गढ़ संवेदना

देहरादून। भारत की घरेलू कंपनी फ्लिपकार्ट ग्रुप की डिजिटल बी2बी मार्केटप्लेस कंपनी फ्लिपकार्ट होलसेल ने आज बिहार के सात शहरों में डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट होलसेल ऐप शुरू करने की घोषणा की है। इस ऐप की मदद से स्थानीय फैशन रिटेलर्स, घर बैठे, बड़ी आसानी से ब्रांडेड परिधान और जूतों की डिलीवरी मंगवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट होलसेल ऐप अब पटना, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, मधुबनी, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में फैशन खुदरा विक्रेताओं के लिए उपलब्ध होगा, आने वाले महीनों में बिहार के अन्य शहरों में विस्तार की योजना है। इस लॉन्च के साथ, फ्लिपकार्ट होलसेल डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थानीय एमएसएमई फैशन सामग्री निर्माताओं एवं प्रतिभा सम्पन्न कारीगरों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए पूरे भारत का बाजार उपलब्ध कराएगा और साथ ही उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। संतोष कुमार मल्ल, आईटी सचिव, बिहार सरकार ने कहा, “हम फ्लिपकार्ट होलसेल को इसके संचालन के पहले वर्ष में बिहार में प्रवेश करने के लिए बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि बी2बी प्लेटफॉर्म हमारे राज्य में स्थानीय फैशन खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उत्

-मोर्चा ने मुख्य सचिव से किया था रोस्टर लागू किए जाने का आग्रह विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पीआरडी जवानों के कल्याण हेतु सबको रोजगार दिए जाने की दशा में सरकार द्वारा दिसंबर 2005 में शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें प्रत्येक स्वयंसेवकध् जवान को 6-6 माह का रोजगार दिए जाने जाने का उल्लेख था, लेकिन 16 वर्ष बीतने के उपरांत भी रोस्टर प्रणाली को लागू नहीं किया गया। नेगी ने कहा कि रोस्टर प्रणाली लागू किए जाने हेतु मोर्चा द्वारा मुख्य सचिव से आग्रह किया गया था, जिसके क्रम में शासन द्वारा निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल को रोस्टर का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए। रोस्टर लागू न होने के कारण सिफारिश विहीन स्वयंसेवक दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं तथा वहीं दूसरी ओर अधिकारियों से सांठगांठ कर सेटिंग बाज निरंतर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। नेगी ने कहा कि रोस्टर लागू न होने से विभाग में न तो पारदर्शिता बनी हुई है और न ही प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को शा

देहरादून। भारत के प्रमुख डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पेटीएम ने आज पोस्टपेड मिनी के लॉन्च की घोषणा की है। यह इसकी ‘बाय नाउ, पे लेटर’ सर्विस का विस्तार है, जो क्रेडिट के लिये नये लोगों में अफोर्डेबिलिटी को बढ़ावा देगा। कम कीमत वाले यह इंस्टैंट लोन अपने यूजर्स को लचीलता देंगे और उनके घरेलू खर्चों पर नियंत्रण में मदद भी करेंगे, ताकि मौजूदा महामारी के दौरान लिक्विडिटी बनी रहे। इस सर्विस को आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी में लॉन्च किया गया है। पोस्टपेड मिनी के लॉन्च के साथ, कंपनी पेटीएम पोस्टपेड के 60,000 रूपये तक के इंस्टैन्ट क्रेडिट के अलावा 250 रूपये से लेकर 1000 रूपये तक के लोन्स की पेशकश करेगी। इससे यूजर्स को मोबाइल और डीटीएच रिचार्जेस, गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली और पानी के बिल, पेटीएम मॉल पर खरीदारी, आदि समेत अपने मासिक खर्चों के लिये भुगतान करने में मदद मिलेगी। इस सर्विस के साथ, पेटीएम पोस्टपेड लोन को चुकाने के लिये 0 प्रतिशत ब्याज पर 30 दिन तक की अवधि दे रहा है। इसका कोई वार्षिक शुल्क या एक्टिवेशन चार्जेस नहीं हैं, केवल नाममात्र का सुविधा शुल्क है। पेटीएम पोस्ट

देहरादून। रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो रिलायंस केपिटल और निपॉन लाइफ इंश्योरेंस (जापान) का जॉइंट वेंचर है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए अपने पॉलिसीधारकों के लिए 306.88 करोड़ रुपए का बोनस घोषित किया है। यह बोनस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का प्रमाण है, जिसके तहत कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक साल के आखिर में टैक्स का भुगतान करने के बाद 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। घोषणा के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक पॉलिसी के सभी हिस्सेदारों को घोषित हुआ बोनस दिया जा चुका है। प्रत्यावर्ती बोनस के साथ वाली पॉलिसी में यह मृत्यु या मैच्योरिटी के एवज में मुनाफे की सुनिश्चितता को बढ़ाएगा। यह बोनस उस मुनाफे के आधार पर दिया जाएगा जो कंपनी की पॉलिसी के हिस्सेदारों के फंड के जरिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जुटाया गया था। इस बोनस का लाभ रिलांयस निपॉन लाइफ के 6 लाख 85 हजार से ज्यादा हिस्सेदारों को मिलेगा। कंपनी बीते 17 सालों से लगातार बोनस की घोषणा करते आ रही है। यह उपभोक्ताओं के लिए इन्सेंटिव के समान है, जो न सिर्फ लगातार कंपनी की प्रीमियम का भुगतान करते हैं बल्कि पॉलिसी में निवेश भी करते हैं। इस बारे में श

देहरादून। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन सुनिश्चित करेगी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्प हैं। सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है, इससे जहाँ एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी। नवनियुक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए। कहा गया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजनमानस की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है। आम जनमानस की सुविधा के लिए विशेष रूप से सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है। विशेष रूप से महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार संकल्पित है। दलितों

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने नए मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य आंदोलनकारियों के मामले में विधानसभा का तत्काल एक दिवसीय आपातकालीन सत्र बुलाएं। कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि वह हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आंदोलनकारियों की नौकरियों को वैधानिक स्वीकृति दिलाई जाने हेतु तत्काल विधानसभा का एक दिवसीय आपातकालीन सत्र बुलाए। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी, कांग्रेश देहरादून अध्यक्ष लालचंद शर्मा और पूर्व राज्य मंत्री मनीष कुमार की उपस्थिति में पत्रकारों से बातचीत करते हुए धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत राज्य बना है, लेकिन साढ़े 4 साल तक सरकार पर राज करने वाले भाजपा के दोनों मुख्यमंत्रियों ने आंदोलनकारियों के हित में कदम उठाना वाजिब नहीं समझा। धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने कल देहरादून में शहीद स्मारक पर एक दिवसीय आपातकालीन सम्मेलन बुलाकर फैसला किया है, कि सरकार के जन विरोधी रवैया के विरुद्ध 14 जुलाई को राज्यपाल के आवास का घेराव किया जा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यू केंट रोड, हाथीबड़कला से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों हेतु कोविड राहत सामग्री की 10 गाड़ियों का फ्लैग ऑफ किया। यह राहत सामग्री मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1500 परिवारों को वितरित की जायेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित थे।