गढ़ संवेदना

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गांधी पार्क, देहरादून में विजय दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने विजय दिवस पर भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह् देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि प्रदेश में शहीद द्वार व स्मारकों के निर्माण कार्य अब सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से कराया जायेगा, पहले यह संस्कृति विभाग के माध्यम से कराया जाता था। वीरता चक्र श्रृंखला से अलंकृत सैनिकों एवं वीर नारियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा अनुमन्य होगी। मुख्यमंत्री धामी ने विजय दिवस को भारतीय सेना के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का दिन बताते हुए कहा कि आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों ने हमारे वीर बहादुर सैनिकों के समक्ष घुटने टेक दिए थे। यह महान युद्ध भारत के वीरों के अटल संकल्प और बलिदान का प्रत्यक्ष उदाहरण था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का यह सबसे बड़ा आत्म समर्पण था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भूमि,

  देहरादून। सूबे में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुढृढ़िकरण को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा ‘निःशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना’ चलाई जा रही है, जिसके तहत आम जनता को 266 पैथोलॉजी जांच निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इस महत्वकांक्षी योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में हर प्रकार की पैथोलॉजी जांचे जिसमें बायोप्सी, कैंसर मार्कर, हार्माेन प्रोफाइल, विटामिन स्तर नापने जैसी तमाम महंगी जांचें शामिल है। अब तक प्रदेशभर में 6.72 लाख से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं जबकि अबतक 23 लाख से अधिक पैथोलॉजी जांचे हो चुकी हैं। निःशुल्क योजना के तहत प्रत्येक दिन औसतन 1500 लोगों की 5 हजार से अधिक पैथोलॉजी जांचे निःशुल्क की जा रही हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि प्रदेश के आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। डॉ0 रावत ने बताया कि सरकार ने आम लोगों की विकट परिस्थिति को देखते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिश

देहरादून। उत्तराखण्ड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी आई.ए.एस. अधिकारियों को पूरी प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता से कार्य करना होगा। राज्य के समग्र विकास एवं जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में एडमिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कांफ्रेंस के शुभारंभ के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में जो सुझाव सामने आये हैं, उन सभी सुझावों को धरातल पर लाया जाए। जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि अपने कार्यों के लिए आम जन को अनावश्यक रूप से दफ्तरों में न आना पड़ें। फाईल सिस्टम को ऑनलाईन लाने पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन स्तर पर फाइलें अनावश्यक रूप से लम्बित न हों। जो फाइलें रूकी हैं, उनका दुबारा परीक्षण करवाया जाए। अनावश्यक रूप से फाइलें लंबित होने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाए। जनपदों में जिलाधि

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने राज्य सरकार से विद्युत दरों में प्रस्तावित वृद्धि के निर्णय को शीघ्र वापस लिये जाने की मांग की है। उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन मथुरादत्त जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ सीवरेज एवं पेयजल की दरों में वृद्धि की तैयारी की जा रही है जिसका सीधा खामियाजा पहले से मंहगाई की मार झेल रही आम जनता को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को प्रचण्ड बहुमत देने के बदले राज्य की भाजपा सरकार ने पेयजल, बिजली एवं सीवरेज की दरों में भारी वृद्धि कर उत्तराखण्ड की जनता को समय-समय पर मंहगाई का तोहफा दिया है। करन माहरा ने कहा कि केन्द्र सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण आम आदमी पहले से ही मंहगाई की मार से त्रस्त है। पिछले छः वर्श के अन्तराल में आम जरूरत की चीजों के दामों में कई गुना वृद्धि पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। रसोई गैस, पेट्रोलिय पदार्थ तथा खाद्य्य पदार्थों के बाद

देहरादून। तुलाज़ इंस्टीट्यूट ने शहर भर में प्लाफथॉन नामक 24 घंटे लम्बा प्लास्टिक कचरा संग्रहण अभियान चलाया। इस अभियान का उद्घाटन तुलाज़ इंस्टिट्यूट के रजिस्ट्रार डॉ. पवन कुमार चौबे, डीन एकेडमिक्स डॉ. निशांत सक्सेना, डीन एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट रणित किशोर, और विबग्योर हेड्स इमैनुएल गेब्रियल और डॉ. निधि गोयल द्वारा किया गया। अपनी तरह के इस अनोखे प्लास्टिक कचरा संग्रहण अभियान के तहत, अभियान में भाग लेने वाले छात्रों ने देहरादून और आसपास के कई क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा एकत्र करा, जिनमें धूलकोट माफ़ी, टोंस नदी, एडब्ल्यूएचओ कॉलोनी, सिंगनी वाला मोड़, चकराता रोड, डाट काली, ऊपरी धूलकोट, बंसीवाला, झाझरा, सुधोवाला, नंदा की चौकी, और प्रेमनगर शामिल हैं। अभियान का नेतृत्व छात्र परिषद के अध्यक्ष प्रतीक कुमार ओझा, कोषाध्यक्ष निखिल चौधरी व सचिव सृष्टि सौम्या ने किया। लगभग 28 स्वयंसेवकों ने सक्रिय रूप से अभियान में भाग लिया और 300 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र किया। इस अवसर पर बोलते हुए, प्रतीक कुमार ओझा ने कहा, प्लास्टिक हर दिन तेजी से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। औद्योगिक क्रांति क

देहरादून। सचिवालय क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष अनिल जोशी, उप सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज 6वीं अंतर-सचिवालय क्रिकेट प्रतियोगिता-2022 का शुभारंभ राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, मुख्यमंत्री/खेल विभाग उत्तराखण्ड शासन रहे। उद्घाटन मैच सचिवालय वारियर एवं सचिवालय विंग्स के मध्य खेला गया। सचिवालय विंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। सचिवालय वारियर द्वारा पहले बैटिंग करते हुए 10 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाये। वारियर की ओर से प्रमोद नेगी ने 48, संजय पुण्डीर ने 32 एवं अजीत शर्मा ने 23 रनों को योगदान दिया। विंग्स की ओर से अमित शर्मा ने 03, संजय जोशी एवं आशिफ अली द्वारा 02-02 विकेट प्राप्त किये। लक्ष्य का पीछा करते हुए सचिवालय विंग्स की पूरी टीम अजीत जड़धारी के 56 एवं दीपक पंवार के 30 रनों के योगदान के बावजूद 125 रनों पर ढेर हो गई। सचिवालय वारियर की ओर से टीम के कप्तान पवन असवाल द्वारा 03, हितेश एवं प्रमोद नेगी द्वारा 02-02 विकेट प्राप्त किये। सचिवालय वारियर ने 29 रनों के अंतर से मैच में जीत

देहरादून। आम आदमी पार्टी के संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी वीआईपी का नाम अब तक उजागर करने के बजाय छुपाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। एसआईटी पर दबाव बनाकर इस नाम को उजागर होने से रोके हुए है। आम आदमी पार्टी अंकिता हत्याकांड की घटना की जानकारी सार्वजनिक होने के पहले दिन से पुलिस थाने से लेकर के महामहिम राज्यपाल तक अंकिता की हत्या की जांच हाईकोर्ट के जज की देखरेख में कराने की मांग लगातार कर रही है। इसके लिए हमने धरना दिया, प्रदर्शन किये, कैंडल मार्च निकाला और हमारे अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने लगातार इस मुद्दे को उजागर करने का प्रयास किया। लेकिन सरकार की कान पर जूं नहीं रेंगी। सरकार वीआईपी का नाम लगातार छुपा रही है। इस घटना में सबसे पहला दोषी वह पटवारी है जिसने 5 दिन तक अंकिता के पिता की एफ आई आर दर्ज नहीं की। उसको गिरफ्तार होना चाहिए था। दूसरा दोषी वह लोग हैं जिन्होंने रातों-रात बुलडोजर ले जाकर साक्ष्यों को छुपाने के लिए अंकिता जिस कमरे में रहती थी उस कमरे को तोड़ा। इस बात को एसआईटी ने कोर्ट ने स्वीकार किया कि उनको फ