गढ़ संवेदना

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तरायणी मेले, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी की जन्म जयंती पर सुशासन दिवस एवं वीर बाल दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरायणी मेले में प्रदेशभर में भव्य आयोजन किये जाएं। यह मेला संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन को बढ़ावा देता है। 14 जनवरी को पूरे देश में अलग-अलग रूपों में सूर्य उपासना के पर्व मनाये जाते हैं। उत्तरायणी मेले का उत्तराखण्ड की संस्कृति में विशेष महत्व है। 14 जनवरी को उत्तरायणी उत्सव का मुख्य आयोजन बागेश्वर में किया जायेगा। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से भव्य आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को उत्तरायणी मेले के महत्व की जानकारी हो और अन्तराष्ट्रीय फलक पर इसे पहचान दिलाने के लिए प्रदेशभर में भव्य आयोजन किये जाएं। पंच प्रयागों एवं राज्य के अन्य संगम स्थलों एवं महत्वपूर्ण घाटों पर भी उत्तरायणी के दिन सूर्य उपासना के पर्व का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरायणी पर्व पर सौर ऊर्जा के प्रति जन जागरूकता के लिए इससे सबंधित य

देहरादून। भाजपा ने सरकार द्वारा देवभूमि के जंगलो में मजार समेत अन्य अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का स्वागत किया है । प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जंगल, सरकारी अथवा सार्वजनिक स्थलों मे अवैध अतिक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है कि उत्तराखंड में किसी भी तरीके के अवैध धार्मिक अतिक्रमण व धर्म की आड़ में डेमोग्राफी बदलने की साजिश कतई बर्दाश्त नही की जाएगी। हमारी सरकार जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के गोरखधंधे में लिप्त लोगों को सजा दिलाने के उद्देश्य से कठोरतम धर्मांतरण कानून लेकर आयी है। इसी क्रम में प्रदेश के वन क्षेत्रों में अवैध तरीके से अतिक्रमित अवैध मजारों व अन्य धार्मिक ढांचों का ध्वस्तीकरण उचित कदम है। अमूमन अल्पंख्यक आबादी नही होने व निर्जन क्षेत्र होने के बावजूद भी इस तरह के निर्माण की भूमिका को संदिग्ध पाया गया है, जो जंगल व स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनी हुई हैं। वहीं हाईकोर्ट ने भी इस तरह के निर्माणों को गलत ठहराते हुए इन्हें हटाने के निर

पौड़ी। पर्यटन, कृषि और बागवानी को पहाड़ की रीढ़ है। हमें शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। होमस्टे में इस बात का ध्यान रखा जाय कि टौयलेट वेस्टर्न पैटर्न के अनुरूप बनें और उसमें स्प्रे-कागज रोल अनिवार्य रूप से हो ताकि पानी कम खर्च हो सके। यह बात प्रदेश के मंत्री लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, संस्कृति, ग्रामीण निर्माण, पंचायतीराज, जलागम प्रबन्धन, बाढ़ नियंत्रण एवं भारत-नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजनाएं मंत्री सतपाल महाराज ने गुरूवार को अपने गढ़वाल भ्रमण के पांचवें दिन सतपाल महाराज ने विकास भवन सभागार पौड़ी में सिंचाई विभाग के बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षात्मक कार्यों तथा पंचायतीराज विभाग के पंचायत भवन निर्माण से संबंधित कुल 7 करोड़ 13 लाख 13 हजार की धनराशि के निर्माण कार्याे का शिलान्यास करते हुए कही। कैबिनेट मंत्री श्री महाराज ने इस दौरान जनपद पौड़ी के विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ विभागवार समीक्षा बैठक आयोजित करते हुए पहाड़ केन्द्रित कल्चर को बढ़ावा देने, शीतकालीन पर्यटन, बागवानी, कृषि के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में नवोन्मेशी (इनोविटिव) प्रयासों से विकास कार्यों को संपाद

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति में उद्योगपतियों के सुझावों को भी शामिल किया गया है। सरकार का प्रयास है कि राज्य में अधिक से अधिक निवेश हो तथा पूर्व से स्थापित उद्योगों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो। गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव 2022 में कृषि, उद्यान, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े देश एवं विदेश के उद्योगपतियों के साथ राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लॉजिस्टिक पॉलिसी शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भूमि संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र है। प्राकृतिक सौंदर्य एवं बेहतर मानव संसाधन दोनों उत्तराखण्ड के पास हैं। राज्य में औद्योगिक संस्थानों को हर प्रकार सुविधा देने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में हवाई, रेल एवं संड़क कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके लिए औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से समय-समय पर संवाद स्थापित किये गये हैं। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए जो महत्वपूर्ण

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। साफ किया की जब डीके कोटिया समिति राज्य गठन से लेकर अभी तक की सभी भर्तियों को अवैध ठहरा चुकी है, तो कार्रवाई सिर्फ 2016 के बाद वालों पर ही क्यों की गई। आरोप लगाया की अपने करीबियों को बचाने को सिर्फ कुछ लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया गया है। यूकेडी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि वर्ष 2016 के बाद की भर्तियां अवैध हैं तो उससे पहले की भर्तियां वैध कैसे हैं। कहा कि भर्तियों की जांच के लिए बिठाई गई कोटिया कमेटी ने जब सभी भर्तियों को अवैध माना था तो फिर रितु खंडूरी ने सिर्फ 2016 के बाद की भर्तियों पर ही कार्यवाही क्यों की। कोटिया कमेटी ने एक सिरे से सभी भर्तियों को अवैध बताया है। उन्होंने पूरे भर्ती घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने मांग की है। सेमवाल ने दोषी अधिकारियों और नेता पर भी कार्यवाही की मांग की है। स्पीकर पर सिर्फ चुनिंदा लोगों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। इसे दुर्भाग्यपूर्ण और भेदभाव भरा निर्णय बताया। कहा कि विधानसभा में नियुक्ति देने के लिए जिम्मेदार अधि

देहरादून। सचिव उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस आरक्षी/पी.ए.सी./ आई.आर.बी./अग्निशामक (पुरुष/महिला) परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों के 413 परीक्षा केन्द्रों में दिनांक 18 दिसम्बर को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक आयोजित की जायेगी। उन्होंने बताया कि उक्त लिखित परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से सफल अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्रों पर अपने ई-प्रवेश-पत्र के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र अवश्य लायें। परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल फोन (स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर, प्रोग्रामेबल / नॉन-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, घडियां (एनालॉग घड़ियों सहित) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक / संचार उपकरणों / मास्क को ले जाना प्रतिबंधित है। परीक्षार्थी प्रातः 9.30 बजे तक परीक्षा केन्द्र में पहुंच जाए। प्रत्येक परीक्षार्थी की उसके प्रवेश-पत्र / फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ वीडियोग्राफी भी की जाएगी। सचिव उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने बताया कि परीक्षा केन्द्रों की अवस्थिति के संबंध में अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से पूर्व ही जानकारी प्

देहरादून। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी देहरादून ले०कर्नल (अप्रा०) सी.बी.एस. बिष्ट ने अवगत कराया है कि जनपद के सशस्त्र सेनाओं के हवलदार एवं कक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक/सैनिक विधवायें जो नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में स्वयं के मकान में निवासित हैं, वित्तीय वर्ष 2022 2023 के गृह कर में छूट चाहने हेतु इच्छुक पात्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय देहरादून से आवेदन प्राप्त/जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी और दस्तावेज कार्यालय जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है।