विधानसभा का विशेष सत्र 7 जनवरी को
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि निर्धारित कर दी गई है। सात जनवरी को होने वाले विशेष सत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अगले 10 साल तक आरक्षण बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय के मद्देनजर अनुसमर्थन प्रस्ताव पारित किया जाएगा। राजभवन की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने विशेष सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बाताया कि सात जनवरी को यह एक दिन का विशेष सत्र होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अगले 10 साल के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि अब राष्ट्रपति से इसे अनुमोदन मिलना है, जिसके लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं में यह प्रस्ताव पारित कराया जाना जरूरी है। इसी के दृष्टिगत उत्तराखंड विधानसभा का भी सत्र आहूत किया जा रहा है।
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