डीएम ने केन्द्र पोषित शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा की
चमोली। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को क्लक्ट्रेट सभागार में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों की बैठक लेते हुए केन्द्र पोषित शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा की। मौके पर जिन अभ्यर्थियों को प्रधान मंत्री आवास के तहत 80 प्रतिशत तक धनराशि का भगतान किया जा चुका है। उनके आवास हर हाल में 20 जनवरी तक पूरे करवाने के निर्देश दिए।
काम पूरा नहीं होने पर डीएम ने अधिशासी अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी अधिशासी अधिकारियों को पीएम आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य को शतप्रतिशत हासिल करने और नगर क्षेत्रों में नवाचार के तहत इनोवेटिव कार्य कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिशासी अधिकारियों को लाभार्थियों से जल्द आवास निर्माण कार्यों को पूरा कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा पीएम आवास के तहत चिह्नित ऐसे लाभार्थी जो आवास निर्माण के इच्छुक नहीं है उनको आनलाइन डेटाबेस से हटाकर अन्य लाभार्थियों को आवास आवंटित करने हेतु शासन से स्वीकृति लेने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने नवाचार के तहत नगर क्षेत्रों में कुछ इनोवेटिव कार्य कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र के पार्को का सौन्दर्यीकरण, पार्किंग निर्माण, गौसदन निर्माण एवं अन्य आवश्यकताओं के अनुसार नए इनोवेटिव कार्य कराने को कहा। पालिकाओं की दुकानों के बकाया किराए एवं हाउस टैक्स वसूली की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने 20 जनवरी तक कम से कम 70 प्रतिशत तक वसूली सुनिश्चित करने तथा अगली बैठक में वसूली संबधी पूरी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नगर क्षेत्रों में बंदरों की समस्या को दूर करने के लिए अधिशासी अधिकारियों को वन विभाग से समन्वय स्थापित करने की बात कही। बैठक में अर्थ एवं संख्याधिकारी आनंद सिंह जंगपागी, अधिशासी अधिकारी अनिल पंत, एसपी नौटियाल, अंकित राणा, गुरदीप आर्या, रघुवीर राय, टंकार कौशल, बीना नेगी, एनआर तिवारी आदि उपस्थित थे।
