जनरल बिपिन रावत बने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस)
नई दिल्ली। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बन गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने इसकी औपचारिक घोषणा की है। इस बीच जनरल बिपिन रावत ने सोमवार शाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए उसकी सेवा की अधिकतम आयु बढ़ाकर 65 साल कर दी है। सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए सेना, नौसेना व वायुसेना के सेवा नियमों में संशोधन किया गया। इससे पहले सीडीएस की नियुक्ति तीन साल या 62 साल की अधिकतम उम्र के लिए मान्य है।
रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार होगा सीडीएस
सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिछले मंगलवार को चार स्टार जनरल को सीडीएस नियुक्त करने की हरी झंडी दी है। वह तीनों सेवाओं के बीच तालमेल बैठाने और रणनीति तय करने का काम करेगा। तीनों सेनाओं के मामले में उसकी भूमिका रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार की होगी। सीडीएस के रूप में सेवानिवृत्त होने वाला सैन्य अधिकारी अन्य किसी पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। वह सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के बाद पांच साल तक निजी क्षेत्र में भी सेवाएं नहीं दे सकेगा।
कमानों के पुनर्गठन और तीनों सेनाओं के संयुक्त अभियानों की जिम्मेदारी
सीडीएस पर सैन्य कमानों के पुनर्गठन की जिम्मेदारी होगी, ताकि सेनाओं के संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो। सेनाओं के संयुक्त अभियान और संयुक्त कमानों की स्थापना भी उसके प्रमुख कार्यों में शामिल होगा। अभियान, रसद, परिवहन, प्रशिक्षण, सहयोगी सेवाएं, संचार एवं तीनों सेनाओं के कार्य संवर्धन की जिम्मेदारी भी सीडीएस की होगी।
एनसीए का भी सैन्य सलाहकार होगा सीडीएस
सीडीएस परमाणु कमांड अथॉरिटी (एनसीए) का भी सैन्य सलाहकार होगा। साइबर और अंतरिक्ष से संबंधित तीनों सेनाओं की एजेंसियां, संगठन और कमान भी उसके अधीन काम करेंगे।
सीओएससी का चेयरमैन भी होगा
सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) का भी चेयरमैन होगा। इससे पहले तीनों सेनाओं का सबसे वरिष्ठ अधिकारी सीओएससी का चेयरमैन होता था। फिलहाल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत चेयरमैन हैं, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। वह सीओएससी के चेयरमैन का पदभार नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह सौंपने वाले थे, लेकिन शुक्रवार को स्थगित कर दिया गया। माना जा रहा है कि सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति के बारे में निर्देश दिया है।
