मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने राजधानी में निकाली महारैली
देहरादून। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच द्वारा अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर राजधानी देहरादून में महारैली निकाली गई। महारैली में कर्मचारियों का सैलाब उमड़ आया। सोमवार को प्रदेश भर से आए कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड में सभा की और उसके बाद रैली की शक्ल में नारेबाजी करते हुए सचिवालय तक कूच किया। यहां धरना-प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेंद्र पंवार को मांग पत्र सौंपा गया। मंच ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे 27 फरवरी से तीन दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे और एक मार्च से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे।
मंच के आह्वान पर गढ़वाल और कुमाऊं से बड़ी संख्या में कर्मचारी परेड ग्राउंड में आयोजित सभा में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभा करीब दो घंटे तक चली। इसके बाद सभा एक रैली की शक्ल में तब्दील हो गई। परेड ग्राउंड से सचिवालय के लिए निकली रैली को पुलिस ने बेरिकेडिंग लगाकर सचिवालय से पहले ही रोक दिया। यहां सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।इससे पूर्व परेड ग्राउंड में आयोजित सभा को मंच के मुख्य संयोजक नवीन कांडपाल, सचिव संयोजक सुनील दत्त, देहरादून के मुख्य संयोजक पंचम बिष्ट, मंच के प्रांतीय प्रवक्ता पूर्णानंद नौटियाल, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष हरीश चंद्र नौटियाल समेत कई अन्य संघों और परिसंघों के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। उन्होंने सरकार पर कर्मचारी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि आठ सूत्रीय मांग पत्र पर पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत की अध्यक्षता में तीन मांगों पर समझौता हुआ था। इसमें यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड जारी करने और प्रमोशन में पहले की तरह छूट दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाना था। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाना था। लेकिन सरकार ने आज तक वादा पूरा नहीं किया। कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। सभा को एसएस चैहान, आरसी शर्मा, अरुण भंडारी, सुभाष देविलयाल, बनवानीर सिंह रावत, नदीप सिद्दीकी, गोविंद सिंह नेगी, अनंत राम शर्मा, संदीप मौर्य, रमेश रमोला ने भी संबोधित किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पूर्व में हुए समझौते को तत्काल लागू न करने और बाकी मांगों पर सम्मानजनक समझौता न होने पर बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। सोमवार को राजधानी देहरादून में तकरीबन सभी विभागों में अधिकांश कर्मचारी दफ्तरों में हाजिरी लगाकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच की रैली में चले गए। इस दौरान सुबह से शाम चार बजे तक दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। कलेक्ट्रेट, आरटीओ, दून अस्पताल व जनसेवा से जुड़े अन्य दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। कर्मियों का कहना है कि यू हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सुविधा दी जाए। पहले की तरह प्रमोशन में छूट मिले। सभी कर्मचारियों को पूरी सेवा में कम से कम तीन प्रमोशन मिलें। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। एक साल में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी पसंद के स्टेशन में रहने दिया जाए और तबादला कानून में यह तय किया जाए। इंदु कुमार पांडेय की समिति की रिपोर्ट को लागू न किया जाए। संगठनों के साथ मांगों पर हुए समझौतों को लागू किया जाए। प्रमोशन पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाए और प्रमोशन के आदेश जारी किए जाएं।
