व्यावसायिक एवं आवासीय भवन के करों में की गई वृद्धि का किया विरोध, नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन
देहरादून। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचन्द शर्मा के नेतृत्व में महानगर कांगे्रस कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमण्डल ने नगर निगम आयुक्त देहरादून से मुलाकात कर उन्हें व्यावसायिक एवं आवासीय भवन के करों में की गई वृद्धि के खिलाफ ज्ञापन प्रेषित किया। नगर आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं आवासीय भवनकर में भारी बढोत्तरी प्रस्तावित की गई है जो कि जनहित में न्यायोचित नहीं है। विभाग द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक भवन कर में की गई वृद्धि में कई प्रकार की त्रुटियां पाई गई है जिसमें नगर निगम द्वारा व्यावसायिक भवनों में पािर्कंग स्थलों पर टैक्स लगाया गया है जो कि न्याय संगत नहीं है। चूंकि महानगर में पार्किंग की अत्यधिक कमी होने के कारण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा भी इसमें छूट दी गई है तथा पार्किंग एरिया को कवर्ड एरिया नहीं माना गया है। फिर इस पर किस प्रकार टैक्स लगाया गया है?
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के कर में अत्यधिक बढ़ोत्तरी की गई थी जिसमें घरेलू टैक्स का नोटिफिकेशन 2014 में ही हुआ था जबकि किन्ही कारणवष व्यावसायिक भवनों के टैक्स का 2016 में नोटिफिकेशन हुआ था। इस प्रकार चार वर्श बाद फिर से टैक्स में भारी वृद्धि होना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। होटल व्यवसाय, नर्सिंगहोम, षिक्षण संस्थान सहित सामाजिक भवनों के शुल्क में जिस प्रकार की बढोत्तरी की गई है वह अत्यधिक से अत्यधिक है। इस वृद्धि से जनता आक्रोषित है तथा जनता के आक्रोष को देखते हुए इस पर भी पुर्नविचार किया जाना चाहिए। प्रतिनिधिमण्डल ने यह भी कहा कि नगर निगम द्वारा विभिन्न व्यवसायों पर व्यावसायिक लाईसेंस के नाम पर टैक्स लगाया गया है। निगम द्वारा बिना बोर्ड बैठक के लाईसेंस के नाम पर कर लगाये गये हैं जो कि नियम विरूद्ध हैं। जिसका व्यापारी वर्ग में भारी विरोध है। निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय टैक्स लगाये गये हैं जबकि पूर्व में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार के कर न लगाये जाने का वादा किया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी अवगत कराया कि महानगर के विभिन्न क्षत्रों जिनमें ग्रामीण व षहरी दोनों क्षेत्र षामिल हैं उनमें एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट का नितांत अभाव बना हुआ है तथा निगम क्षेत्र अंधेरे में डूबा है। कांगे्रस प्रतिनिधिमण्डल ने इन सभी बिन्दुओं पर आगामी बजट सत्र में पुर्नविचार करने की मांग की। प्रतिनिधिमण्डल में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, एससी एसटी प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजकुमार, गोदावरी थापली, उर्मिला थापा, कोमल बोहरा, संगीता गुप्ता, सविता सोनकर, हरि प्रसाद भट्ट, अर्जुन सोनकर, राजेश परमार, मामचंद, रमेश कुमार मंगू, एतात खान, अनूप कपूर, सागर लांबा, मुकिम अहमद, रमेश बडोला, डाॅ विजेन्द्र पाल, प्रकाश नेगी, प्रवेश शेख, मुकेश सोनकर, सुनिल कुमार बांगा, आशिष रतूड़ी, देवेन्द्र कुमार, मोहन कुमार काला, आदर्श सूद, निहाल सिंह, संजय भट्ट, सुरेश कुमार पार्चा, शंकर, राजेन्द्र चैहान, शोभा राम, दीप बोहरा, कमर खान, आशिष देसाई, दिवान बिष्ट आदी समस्त कांग्रेस जन उपस्थित रहे।
