प्रदेश में बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर हुई मंत्रणा

देहरादून। ह्यूमन राइट्स एन्डआरटीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविन्द शर्मा एवं महासचिव भास्कर चुग ने एसोसिएशन पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश में बाहर से लौटे प्रवासियों एवं लॉकडाउन से बेरोजगार हुए स्थानीय निवासियों को प्रदेश में ही बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर मंत्रणा की। इस मंत्रणा में कुछ ऐसे उपाय उभर कर सामने आए जिनको यदि प्रदेश सरकार मान ले तो राज्य का भी भरपूर विकास होगा, केंद्र की सहायता पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और साथ ही बाहर से लौटे उत्तराखण्ड वासियों एवं स्थानीय युवाओ के लिए रोजगार की असीम संभावनाआंे के द्वार खुल जाएंगे।
उन्होंने बताया कि मंत्रणा में शामिल लगभग सभी कार्यकर्ताओ का यही कहना है कि उत्तराखंड में रोजगार सृजन के दो मुख्य उपाय यहां उपलब्ध अलौकिक जड़ी बूटियों पर आधारित लघु उद्योग लगाए जाना एवं पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाना है।  
जो लोग छुट्टी बिताने गोवा और हिमाचल जाते हैं, उनको उत्तराखण्ड की ओर आकर्षित करना होगा और इसके लिए यहां पर्यटन की असीम संभावनाओं वाले क्षेत्र पर्यटन के हिसाब से विकसित करने होंगे। उदाहरण के तौर पर, पछवादून के लांघा से भद्रराज मंदिर होते हुए मसूरी की दूरी बहुत कम है, यदि इस मार्ग को विकसित किया जाए तो पूरे विन्हार पट्टी क्षेत्र का विकास भी होगा और रोजगार सृजन भी होगा। उसी प्रकार से पांडवों का अश्वमेघ यज्ञ स्थल, अशोक शिलालेख स्थलों को भी विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। कालसी के निकट हरिपुर का महत्त्व भी कभी वही था जो हरिद्वार का है। इस महत्ता को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार के हजारों स्थान पूरे उत्तराखण्ड में हैं जिनका विकास करके प्रचार प्रसार करके पर्यटन बढ़ाया जा सकता है जो निश्चित रूप से रोजगार का इतना सृजन कर देगा कि किसी को भी रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से उत्तराखंड ऐसी जड़ी बूटियों का भंडार है जो पूरे विश्व में और कहीं नहीं हैं।  सरकार इस दिशा में शोध करे तो राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित कर रोजगार सृजन किया जा सकता है। क्षेत्रीय नकदी फसलों को भी प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन किया जा सकता है। एसोसिएशन महासचिव भास्कर चुग एवं अध्यक्ष अरविन्द शर्मा ने कहा कि जल्दी ही मंत्रणा से निकले तथ्यों के आधार पर एक प्रस्ताव बना कर सरकार को एवं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस  के नेतृत्व को सौंपा जाएगा, ताकि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके एवं हमारा राज्य समृद्ध हो, इस दिशा में धरातल पर कार्य हो सकंे। चर्चा में भाग लेने वालों में अनीता वर्मा, सोनिया जीना, सलमान गौर, मनोज, वीरेंद्र सिंह, अमित त्यागी, नीलम कौर, अजीम डोगरा, सचिन, वीरेश आदि ने भाग लिया एवं सुझाव दिए।