महाविद्यालयों को हाईटेक बनाया जाएगा, छात्रावास की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी

देहरादून। प्रदेश के महाविद्यालयों को हाईटेक बनाये जाने के साथ-साथ उनमें छात्रावास की सुविधा भी मुहैया कराई जायेगी। खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित महाविद्यालयों से प्रस्ताव मांग कर उन्हें शीघ्र भारत सरकार को भेजा जाय। इस बात के निर्देश उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ. धन सिंह रावत ने विधानसभा में उच्च अधिकारियों को दी।  
विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को छात्रावास की समुचित सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इस समस्या को देखते हुए निदेशक उच्च शिक्षा को निर्देशित किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों के प्राचार्यों से तत्काल छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास के प्रस्ताव तैयार कराये जाय तथा स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को जल्द से जल्द भेजे जाय।
बैठक में पौड़ी जनपद के अंतर्गत अपने विधानसभा क्षेत्र की समाज कल्याण विभाग की योजनाओं, छात्रवृघ्त्ति वितरण एवं स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की समीक्षा करते हुए डाॅ0 रावत ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में पाबौं, खिर्सू तथा थलीसैंण विकासखंडों लगभग 40 प्रस्ताव स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (एससीपी) के तहत भेजे गये थे समाज कल्याण विभाग की लापरवाही के चलते इनमें से एक भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। इस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए विभाग के उच्चाधिकारियों से जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र भेजने की बात कही। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने प्रस्ताव स्वीकृत न होने के लिए खंड विकास अधिकारी एवं विकासखंडों अवर अभियंताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि डीपीआर गलत बनने के कारण समय रहते प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाये। अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए उक्त विकासखंडों से जो भी प्रस्ताव आयेंगे उन पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी। बैठक में निदेशक उच्च शिक्षा प्रो0 कुमकुम रौतेला, अपर सचिव समाज कल्याण सुरेश चंद्र जोशी, अपर निदेशक जनजाति कल्याण योगेन्द्र रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी सुनीता अरोड़ा, जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून एवं नोडल अधिकारी आईटी सेल हेमलता पाण्डेय सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।