यूकेडी ने बाहरी आउटसोर्सिंग एजेंसी को राज्य में कार्य आवंटित करने को लेकर मंत्री रेखा आर्य को भेजा ज्ञापन
देहरादून। यूकेडी ने बाहरी आउटसोर्सिंग एजेंसी को उत्तराखंड में मानव संसाधन का कार्य आवंटित किए जाने के संबंध में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य को ज्ञापन भेजा है।
ज्ञापन में उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा है कि संज्ञान में आया है कि बाल विकास विभाग में मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखंड से बाहर की आउटसोर्सिंग एजेंसी को उत्तराखंड में कार्य आवंटित करने की कार्यवाही आपके विभाग में गतिमान है। उत्तराखंड में पहले से ही उत्तराखंड सरकार द्वारा उपनल तथा पीआरडी जैसी सरकारी आउटसोर्सिंग एजेंसियां इस कार्य हेतु पहले से ही नामित और संचालित है। उक्त के अतिरिक्त उत्तराखंड में पहले से ही दर्जनों प्राइवेट सेक्टर की आउटसोर्सिंग एजेंसियां इस कार्य हेतु पहले से ही संचालित है। उत्तराखंड में पहले से ही दर्जनों सरकारी व प्राइवेट सेक्टर की एजेंसी बखूबी अपनी सेवाएं दे रही हैं, जो वांछित कार्यों हेतु पहले से ही अनुभव प्राप्त हैं। उत्तराखंड में मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में पहले से संचालित होने के चलते यह उपयुक्त नहीं होगा कि उत्तराखंड से बाहर की आउटसोर्सिंग एजेंसियों को उत्तराखंड में कार्य दिया जाए। उत्तराखंड से बाहर की एजेंसियों को कार्य दिए जाने से उत्तराखंड के लोगों के रोजगार के अवसर भी प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग एजेंसियों में जो भी मानव संसाधन की सेवाएं दी जाए, उसमें मूल निवास और स्थाई निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की मांग उत्तराखंड क्रांति दल करता है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत सेवारत अथवा अनुबंधित होने वाले कर्मचारियों में आरक्षण के रोस्टर का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत कार्य दिए जाने पर तथा आरक्षण के रोस्टर का पालन न किए जाने के कारण उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति महिला, पिछड़ा वर्ग, गरीब आदि के प्रशिक्षित बेरोजगार नियुक्ति के अवसर पाने से वंचित रह जाएंगे। जो रोजगार और आजीविका के नैसर्गिक अधिकार तथा संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ होगा। उत्तराखंड की आउटसोर्सिंग एजेंसियों के अलावा उत्तराखंड से बाहर की आउटसोर्सिंग एजेंसियों को यह कार्य देने के अवसर प्रदान करती हैं। यदि आप उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत तैनात होने वाले कर्मचारियों के लिए मूल निवास और अस्थाई निवास की बाध्यता का पालन नहीं करती हैं। यदि आप आउटसोर्सिंग के जरिए की जाने वाली नियुक्तियों में उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा आरक्षण के अन्य तमाम रोस्टर का पालन करने में असफल रहती है तो फिर आप को इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल ऐसा न करने पर आपके त्यागपत्र की मांग करता है। ज्ञापन देने वालों में लताफत हुसैन,सुनील ध्यानी, शांति भट्ट,समीर मुंडेपी,राजेश्वरी रावत,सीमा रावत,मीनाक्षी सिंह, नरेश गोदियाल आदि थे।
