उत्तराखंड में आॅन लाइन सूूचना प्रार्थना पत्र व प्रथम अपील की व्यवस्था करने को शासन को निर्देश

-उत्तराखंड सूचना आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को दिये निर्देश देहरादून। उत्तराखंड के लोेक सूचना अधिकारियों को सूचना प्रार्थना पत्र आॅन लाइन देने व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आॅन लाइन अपील फाइल करने की व्यवस्था करने के निर्देश उत्तराखंड सूचना आयोग ने उत्तराखंड शासन को दिये हैै। यह निर्देश सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को प्रेषित सूचना अधिकार क्रियान्वयन में सुधार सम्बन्धी सुझाव पर कार्यवाही करते हुये मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों पर दिये गये है। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह को उत्तराखंड में सूचना अधिकार क्रियान्वयन में सुधार हेतु विस्तृत सुझाव पत्र दिनांक 22-01-2021 प्रेषित किया था। इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुये मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने इन पर कार्यवाही करते हुये सूचना अधिकार के नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग को श्री नदीम के सुझाव पत्र की प्रति प्रेषित करने के साथ आॅन लाइन सूूचना प्रार्थना पत्रों, अपीलोें की व्यवस्था तथा शुल्क जमा कराने की व्यवस्था स्थापित करने को निर्देश दियेे हैै। इस आशय का पत्र दिनांकित 10 फरवरी 2021 सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड शासन देहरादून को उत्तराखंड सूूचना आयोेग केे प्रभारी सचिव बंशी लाल राणा द्वारा भेजा गया हैै इसकी प्रति श्री नदीम को भी उपलब्ध करायी गयी हैै। सूचना आयोग द्वारा उत्तराखंड शासन को प्रेषित 10 फरवरी 2021 के पत्र के अनुसार श्री नदीम ने अपने सुझाव पत्र दिनांक 22-01-2021 के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को उत्तराखंड राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन में सुधार हेतु सुझाव दिए हैं। कोविड-19 संक्रमण के दौैरान अयोग के द्वारा प्रथम अपील एवं द्वितीय अपीलोें/शिकायतों की सुनवाई वीडियो/आॅडियो केे माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया जिसे राज्य की भौगोलिक स्थिति केे दृष्टिगत यथावत बनायेे रखते हुए प्रथम अपील की सुुनवाई आॅडियो/विडियोे के माध्यम से किये जाने तथा सुुनवाई की सूचना औैर निर्णय की प्रति ई-मेल/व्हाट्स एप्प से प्रेषित किये जाने का सुझाव दिया गया हैै। उनके द्वारा समस्त विभागाध्यक्षांे को विभाग में नामित लोक सूचना अधिकारियोें एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियोें की ई-मेल आई0डी0 व व्हाट्स एप्प नंबर को विभाग तथा राज्य सरकार की वेब साइट पर सार्वजनिक किये जाने की अपेेक्षा की गयी हैै। आयोेग के पत्र में यह भी उल्लेख है कि श्री नदीम नेे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन शुल्क व वांछित सूूचना के सापेक्ष मांगे जानेे वाले शुल्क को इलैैक्ट्रानिक विधि से जमा किया जा सके इस हेतु व्यवस्था स्थापित किये जाने का सुझाव दिया गया हैै। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष विधान सभा की पटल पर वार्षिक रिपोर्ट समय सेे रखे जानेे का भी सुुझाव दिया गया हैै। पत्र के अनुसार इस संदर्भ में मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोेदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में श्री नदीम का सुझाव पत्र दिनांक 22-01-2021 इस आशय से प्रेषित किया गया हैै कि आयोेग के द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या 6373 दिनांक 20-01-2021 के क्रम में आॅन लाइन सूचना का अनुरोध पत्र व प्रथम अपील प्राप्त किये जाने तथा आवेेदन शुल्क व अतिरिक्त शुल्क जमा किये जानेे की व्यवस्था स्थापित कराने का कष्ट करें।

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