पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव एक जगह पर देने की आवश्यकताः मुख्य सचिव

-प्रत्येक जनपद को ईको टूरिज्म कंसल्टेंट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश का 72 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र होने के कारण ईको टूरिज्म की अत्यधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा वन क्षेत्र में विभिन्न ऐसी गतिविधियां हैं जो रोजगार सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय और जनपद स्तरीय समितियों का गठन किया जा रहा है। समिति में निजी क्षेत्र की भागीदारी से अधिक अच्छे सुझाव आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में वन विभाग और वन क्षेत्र से बाहर वन से लगे क्षेत्रों में पर्यटन विभाग विभिन्न ईको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। मुख्य सचिव ने वन क्षेत्र में बंबू हाउसेज, साइक्लिंग ट्रेल, ईको हट्स और ट्री हाउसेज के लिए अत्यधिक संभावनाएं हैं। ये गतिविधियां रोजगार सृजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बायो डायवर्सिटी पार्क और बर्ड वॉचिंग के लिए स्थान चिन्हित कर प्रस्तुत तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाना चाहिए। यह इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी हो सकता है और किसी सर्किट के रूप में भी। मुख्य सचिव ने प्रत्येक जनपद को ईको टूरिज्म कंसल्टेंट उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि इससे स्थान विशिष्ट योजना बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सभी जनपदों से जनपदवार प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिए। कहा कि कौन जनपद क्या कर रहा है इसकी जनपदवार रैंकिंग भी की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि इस क्षेत्र में आयुष एवं हर्बल पार्क में भी अत्यधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव एक जगह पर देने की आवश्यकता है। जनपद अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं से अवगत कराएं, जिनका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रखरखाव हेतु फंड की व्यवस्था की कमी के कारण विभिन्न योजनाएं बीच में बंद हो जाती हैं, ऐसी स्थिति से बचने के लिए इन योजनाओं के रखरखाव की दिशा में भी सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) विनोद कुमार, सचिव सचिन कुर्वे, बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं श्री विजय कुमार यादव सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल छह माह तक लगी रोक

देहरादून। सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन से जारी अधिसूचना के बाद निगमों के स्तर से भी कर्मचारी संगठनों को इसकी सूचना भेज दी गई है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त)(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा-1 के तहत छह माह की अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में छह माह के लिए हड़ताल प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया। अधिसूचना जारी होने के छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। अब इस संबंध में निगमों के स्तर से कर्मचारी संगठनों को सूचना भेजी जा रही है। सोमवार को यूजेवीएनएल प्रबंधन ने सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को पत्र भेजकर एस्मा के बारे में अवगत करा दिया है। ------------------------------------------

बॉबी पंवार की रिहाई की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा कांग्रेस नेता

उत्तरकाशी। उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार की रिहाई की मांग को लेकर उत्तरकाशी के नौगांव में कांग्रेस नगर अध्यक्ष सोहन रावत मोबाइल टावर पर चढ़ गए। उन्हें मोबाइल टावर पर चढ़ा देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सोहन रावत बॉबी की रिहाई के साथ ही भर्तियों में हुए घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं मानें। यहां तक कि उन्होंने आत्महत्या और छलांग लगाने की धमकी भी दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर एसआई राजेश कुमार सिपाहियों के साथ पहुंचे। वे लगातार उन्हें समझा रहे हैं लेकिन रावत उनकी मांग मानने के बाद ही नीचे उतरने की जिद पर अड़े हैं। वहीं, घटना स्थल पर भारी भीड़ भी जुटी है। एसडीएम बड़कोट देवानन्द शर्मा और थानाध्यक्ष पुरोला खजान सिंह चैहान भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं।

जनता दरबार में डीएम व सीडीओ ने सुनीं जनसमस्याएं

टिहरी। जनता दरबार कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉ. सौरभ गहरवार की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस मौके पर 26 शिकायतें अनुरोध पत्र दर्ज किये गए। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों, अनुरोध पत्रों के माध्यम से जनता की समस्याएं सुनकर जिलाधिकारी द्वारा प्रकरणों के निस्तारण हेतु समयसीमा निर्धारित करते हुये सबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। जनता दरबार में क्षेत्र पंचायत सदस्य जानपुर गजेन्द्र रमोला ने अपनी शिकायत में ग्राम सेन्दूल में शमशान घाट व पैदल मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया, जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिये। संतोष सिंह रावत ग्राम चल्ली बागी सारजूला ने बागी में जेसीबी मशीन के द्वारा की जा रही खुदाई से उनके भवनों को हो रहे खतरे से बचाने का अनुरोध किया, प्रकरण के निस्तारण हेतु उपजिलाधिकारी टिहरी को एक सप्ताह के अंदर मामले का निस्तारणा करने के निर्देश दिये गए। ग्राम पिपली के पूर्ण सिंह की शिकायत है कि उनको अभी तक दुकान के बदले दुकान आंवटित नहीं हो पाई है, जिस पर पुनर्वास विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को मामले में कार्रवाही करने के निर्देश दिये गए। पुष्पा चैहान ग्राम जयकोट की शिकायत है कि मोलधार नई टिहरी 4 डी के भूखण्ड-30 के पीछे सरकारी भूमि को पात्र विस्थापित को आंवटित किया जाय, जिससे इस भूमि पर अवैध कब्जा न हो सके, इस पर जिलाधिकारी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता पुनर्वास को तुरन्त संज्ञान लेने के आदेश दिये गये। ग्राम बुडोगी की बिनीता ने पति की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चो की पढाई- लिखाई एवं भरण पोषण हेतु मदद का अनुरोध किया गया, इस मामले में पारिवारिक अनुदान दिए जाने हेतु समाज कल्याण अधिकारी को तथा विधवा पेंशन एवं नंदागौरा योजना में पात्रता के अनुरूप एक सप्ताह के अंदर करवाई करने हेतु डीपीओ को निर्देशित किया गया। मझगांव पट्टी सकलाना के किशोरी लाल व संजय सिंह कण्डारी ने ग्रामीणों के भवनों के उपर से विद्युत तारों की लाईन बिछाने व ग्रामीणों के घरों को हो रहे खतरे के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए समाधान करने का अनुरोध किया गया, जिस पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता को मामले में कार्रवाही करने के निर्देश दिये गये है। जनता दरबार कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा, डीडीओ सुनील कुमार, एसडीएम टिहरी अपूर्वा सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

तीन आईएएस समेत सात अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल

देहरादून। राज्य शासन ने तीन आईएएस समेत सात अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है। सचिव विद्यालयी एवं तकनीकी शिक्षा रविनाथ रमन को सचिव राज्यपाल बनाया गया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार आईएएस डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा से सचिव राज्यपाल का प्रभार वापस लिया गया है। उनके पास आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बाह्य सहायतित परियोजना निदेशक का पदभार यथावत रहेगा। अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह से कार्मिक एवं सतर्कता, समाज कल्याण व आयुक्त निशक्तजन हटा कर उन्हें अपर सचिव पेयजल बनाया गया है। पीसीएस अवधेश कुमार सिंह को नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार पद से हटाकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार नूपुर वर्मा को नगर मजिस्ट्रेट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।सचिवालय सेवा के सुरेश चंद्र जोशी से अपर सचिव सामान्य प्रशासन हटा कर समाज कल्याण एवं आयुक्त निशुक्तजन दिया गया है। अपर सचिव प्रोटोकॉल वीरेंद्र पाल को अपर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन बनाया गया है।