गढ़ संवेदना

टिहरी। पूर्व विधायक विक्रम नेगी ने कहा कि सभी ग्रामीणों को सरकार फ्री का राशन उपलब्ध राशन की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवायें। उन्होंने राशन कार्ड के आधार पर कोरोना काल में भेदभाव न करने की अपील की। बताया कि कोरोना काल में एपीएल परिवारों की बेहद खराब स्थिति है। लेकिन उन्हें एपीएल होने के कारण राशन नहीं मिल पा रहा है।  पूर्व विधायक नेगी ने कहा कि कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम के इस दौर में सभी तरह के ग्रामीण कार्ड धारकों को मिलनी राशन दी जानी चाहिए। सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) की महामारी लॉकडाउन के चलते लोगों की परेशानी को देखते हुए घोषणा की थी, कि लोगों को सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से सभी ग्रामीणों को फ्री राशन दी जायेगा। इसके बाद सरकार की तरफ से एक और घोषणा हुई थी कि गरीबों व गांवों में निवासरत सभी परिवारों को सरकारी गल्ले की दुकानों से फ्री में राशन उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि वर्तमान में सस्ते गल्ले की दुकानों पर जो राशन कुछ चुनिंदा परिवारों जिनके पास अंत्योदय एवं प्राथमिकता के आधार पर या जिनके पास सफेद-गुलाबी कार्ड हैं, उन्हीं को आज थोड़ा-थोड़ा राशन दिया जा रह

टिहरी। उत्तराखंड कामगार समिति ने उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को वापस लाने के संबंध में पीएम को पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की है। कहा काम धंधों के बंद होने के चलते लोग अपने घरों को लौटना चाहते हैं। उत्तराखंड कामगार कल्याण समिति के मुख्य संयोजक राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली ने बताया समिति द्वारा पीएम को भेजे पत्र में मांग की गई है कि प्रदेश के अधिकांश युवा देश के अन्य राज्यों में होटल व निजी संस्थानों में कार्य करते हैं। लॉकडाउन के कारण उनके पास जो जमा पूंजी थी वह समाप्त होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कोरोना महामारी की वजह से काम धंधे बंद होने के कारण प्रदेश के हजारों युवा अपने घरों को लौटना चाहते हैं। बताया समिति ने विभिन्न राज्यों में फंसे करीब एक हजार लोगों से जानकारी जुटाई तो उन्होंने घर वापसी की बात कही। बताया इस संबंध समिति द्वारा सरकार से अनुमति दिए जाने की मांग की है। उन्होंने सरकार से बाहरी प्रदेशों में फंसे लोगों को उनके घर भेजने की अनुमति की मांग की है।

देहरादून। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ बाकी सभी सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। इन्हीं जरूरी सेवाओं में शामिल ऊर्जा विभाग को भी बड़ा घाटा हो रहा है। बड़े-बड़े कारखाने और मॉल्स सब बंद होने के चलते विद्युत उत्पादन के मुकाबले में विद्युत की खपत में काफी अंतर आ गया है।  अब ऊर्जा विभाग कम दामों में ही बिजली बेचने को मजबूर है। यूपीसीएल के अधिकारियों के मुताबिक लॉकडाउन के चलते बिजली खपत काफी कम हो गई है, जिस वजह से करीब 4 से 5 मिलियन यूनिट बिजली विभाग को सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा है। साथ ही बताया कि केंद्रीय एजेंसियों से टाइअप होने के चलते तय बिजली खरीदनी आवश्यक है। ऐसे में ऊर्जा विभाग बिजली खरीद रहा है और देशभर में बिजली की ज्यादा खपत ना होने के चलते मजबूरी में ऊर्जा विभाग को इस बिजली को सस्ते दरों पर बेचना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस वजह से ऊर्जा विभाग के रेवेन्यू में जरूर कमी हो गई है। यूपीसीएल के निजीकरण के सवाल पर बीसीके मिश्रा ने बताया कि फिलहाल ऊर्जा विभाग के निजीकरण का मामला सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार ने फिलहाल जो निर्दे

देहरादून। वन विभाग को राजपुर क्षेत्र से एक मृत गुलदार का शव मिला है। मौके पर पहंुची टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुलदार की मौत किन कारणों से हुई इसकी छानबीन की जा रही है। शव मिलने के बाद से वन विभाग क्षेत्र में सतर्क हो गया है। राजपुर रोड पर स्थित गब्बर सिंह कॉलोनी के जंगल में गुलदार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शव कई दिन पुराना लग रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने शव रविवार रात को ही देखा। प्रथम दृष्टि में गुलदार की मौत का कारण पहाड़ी से गिरना लग रहा है। लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल के निर्देशों के अनुरूप विधानसभा परिसर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विधानसभा भवन में स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालय द्वारा आज विधानसभा परिसर के सभी अनुभाग में मौजूद कार्मिक एवं अन्य कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग की गई साथ ही इस दौरान होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा कार्मिकों को कोविड-19 के बचाव से संबंधित जानकारी भी दी गई। उत्तराखंड विधानसभा भवन में आज जिलाधिकारी के निर्देशन एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में विधानसभा में स्थित होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा विधानसभा परिसर में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों, पीएसी जवानों सहित सभी कर्मीको का थर्मल स्कैनिंग कर स्वास्थ्य जांच की गई। इस दौरान सभी को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए नियमित प्रयोग किए जाने वाले उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही होम्योपैथिक विभाग द्वारा सभी कर्मियों को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुरूप शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु होम्योपैथिक दवाई भी वितरित

देहरादून। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार को दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार दूसरी बार जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। दोनों से अस्पताल से डिस्चार्ज करने की तैयारी चल रही है। अब दोनों होम क्वारंटीन में रहेंगे। आज सोमवार को ईएचसी ओपीडी दिल्ली से चलकर देहरादून पहुंची। यह ओपीडी कंटेनर दूून अस्पताल के नए ओपीडी भवन के बाहर रखा गया है। अभी एक और कंटेनर आना बाकी है। इसे इंस्टॉल करने में दो से तीन दिन का समय लगेगा। यहं कंटेनर कंप्यूटर कंपनी एचपी द्वारा दिया गया है। इसमें फ्लू ओपीडी चलाई जाएगी। इस कंटेनर में दो डॉक्टर बैठकर मरीज देख सकते हैं।

देहरादून। एम्स की ओर से सोमवार को जारी बयान में संकायाध्यक्ष अस्पताल प्रशासन प्रो. यूबी मिश्रा ने बताया कि कोविड 19 संक्रमित एम्स के यूरोलॉजी विभाग के आईपीडी वार्ड के नर्सिंग ऑफिसर की स्थिति में सुधार हो रहा है, उसे आइसोलेशन वार्ड में चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित उक्त हेल्थ केयर वर्कर बीते मार्च माह में एक से पांच तारीख में बनारस की पांच दिन की यात्रा पर गया था व 16 से 18 मार्च को गंगानगर ऋषिकेश में अपने मित्र से मिलने से गया था। संभवतः वह इसी यात्रा के दौरान किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है। संक्रमित हेल्थ केयर वर्कर इस यात्रा के बाद से एम्स अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग व अन्य विभागों से जुड़े जिन लोगों के संपर्क में आया है, उन सभी लोगों की कोविड 19 स्क्रीनिंग ओपीडी में जांच व सैंपलिंग की गई है। साथ ही उसके गंगानगर में एक मित्र के भी संपर्क में आने की बात सामने आई है, उस व्यक्ति का भी कोविड स्क्रीनिंग ओपीडी में सैंपल लिया गया है। इन सभी लोगों को प्राइमरी कांट्रेक्ट व सेकेंड्री कांट्रेक्ट के तौर पर ग्रुप में बांटा गया था। उन्होंने बत