गढ़ संवेदना

  देहरादून। जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में अवैध खनन पर अंकुश लगाने तथा शिमला बाईपास पर हुई दुर्घटना की जांच और इस तरह की दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने समिति में सम्मिलित सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभागीय स्तर से अवैध खनन की रोकथाम, अनाधिकृत तरीके से चलते वाहनों की रोकथाम तथा इससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ठोस कदम उठाने के निर्देश। उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर को शिमला बाईपास रोड़ पर हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में वीडियो फूटेज यदि हो तो उसका अवलोकरन करते हुए प्रतिबन्धित समय में वाहन के प्रवेश, बीच में रूकने के समय, दुर्घटना के समय इत्यादि का रूटीन अध्ययन करते हुए सम्बन्धित वाहन व चालक पर आवश्यक कार्रवाही के साथ ही प्रतिबन्धित समय में ड्यूटी पर तैनात सिपाही द्वारा की गयी लापरवाही की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त रात्रि में 11 बजे से सुबह के 5 बजे के अनुरूप समय के बीच  ही भारी लोडर वाहनों के प्रवेश का अनुपालन करवाने के निर्देश दिय

  देहरादून। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डे मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार ने दौराकर संस्थान द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री जी द्वारा निसबड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून आगमन पर संस्थान की निदेशक डाॅ0 पूनम सिन्हा ने उनका स्वागत किया एवं आभार प्रकट कर क्षेत्रीय कार्यालय से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस दोैरान निसबड से प्रशिक्षित उद्यमियों द्वारा अपने उत्पाद की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें जूट उत्पाद, खादी उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, एल0ई0डी उत्पाद, सैनेटरी नैपकिन तथा सौन्दर्य प्रसाधन के उत्पादों को प्रदर्शित कर किस प्रकार इससे रोजगार संवर्धन किया जाता है इसकी जानकारी दी गयी।  मंत्री जी द्वारा संस्थान में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों से वार्ता कर उन्हे मंत्रालय की ओर से पूर्ण सहयोग करने का भरोसा दिया गया। इस अवसर पर मंत्री महोदय द्वारा संस्थान के कार्यों की सराहना की गयी। उन्होने कहा कि उद्यमिता विकास केन्द्र सरक

  देहरादून। परेड ग्राउंड में आयोजित नेशनल हैंडलूम एक्सपो में दून वासियों को उत्तराखण्ड के उत्पाद बहुत आकर्षित कर रहे हंै। एक्सपो में उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों से आए कारीगरों द्वारा अपने उत्पादों के स्टाल लगाए गए हैं। स्टॉलों में बहुत सी ऐसी चीजों को दिखाया गया है जो सिर्फ उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। पहाड़ से जुड़े विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन हैंडलूम एक्सपो में किया गया है। उत्तराखंड के उत्पादों की बात करें तो पहाड़ी दाल, पहाड़ी नमक, पहाड़ी चावल लोगों को खूब पसंद आ रहे हंै। हाथ से बनाये गर्म कपड़े भी लोगों को खूब भा रहे हंै। ग्राहकों की बढ़ती तादात देखकर बुनकर काफी खुश नजर आ रहे हंै। यह सभी प्रोडक्ट्स अलग-अलग डिजाइन में मौजूद हंै और लोगों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। वूलेन बेडशीट के चादर का स्टॉल सुलेमान अंसारी ने लगाई है जो हरिद्वार से हैं। उनका कहना है कि यह बेडशीट वूल से बना हुआ है और बहुत ही गरम होता है। यह बेडशीट 600 से 850 तक की है। यह अलग अलग डिजाइन में उपलब्ध है। पिछले वर्ष मुकाबले इस वर्ष ज्यादा लोग एक्सपो को देखने आ रहे हैं। उपनिदेशक उद्योग शैली डबराल, मेला अधिकारी केसी चमोली, ज

चमोली। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को क्लक्ट्रेट सभागार में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों की बैठक लेते हुए केन्द्र पोषित शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा की। मौके पर जिन अभ्यर्थियों को प्रधान मंत्री आवास के तहत 80 प्रतिशत तक धनराशि का भगतान किया जा चुका है। उनके आवास हर हाल में 20 जनवरी तक पूरे करवाने के निर्देश दिए।  काम पूरा नहीं होने पर डीएम ने अधिशासी अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी अधिशासी अधिकारियों को पीएम आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य को शतप्रतिशत हासिल करने और नगर क्षेत्रों में नवाचार के तहत इनोवेटिव कार्य कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिशासी अधिकारियों को लाभार्थियों से जल्द आवास निर्माण कार्यों को पूरा कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा पीएम आवास के तहत चिह्नित ऐसे लाभार्थी जो आवास निर्माण के इच्छुक नहीं है उनको आनलाइन डेटाबेस से हटाकर अन्य लाभार्थियों को आवास आवंटित करने हेतु शासन से स्वीकृति लेने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी

चमोली। माणा गांव के हस्तशिल्प ऊनी वस्त्र नए डिजाइन में नजर आएंगे। माणा गांव की भोटिया जनजाति की महिलाओं को एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की ओर से नए डिजाइन वाले ऊनी कपड़ों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कपड़े बाजार में चल रही डिजाइन कपड़ों की भरपाई करेंगे। आज की चकाचैंध में माणा गांव के ऊनी वस्त्रों की डिमांड कम हुई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की ओर से हैंडीक्राफ्ट मिशन के तहत माणा गांव के ऊनी कपड़ों को डिजाइन कर बाजार में उतारा जाएगा। निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि आज बाजार में डिजाइन वाले कपड़ों की भरमार से माणा गांव के ऊनी वस्त्रों की घ्डिमांड नहीं बढ़ पा रही है। माणा गांव के ऊनी दोखा, मफलर, टोपी, स्वेटर, पंखी, कंबल, कोट, कुर्ता जैसे कपड़ों का निर्माण आज भी पुराने डिजाइन से ही होता आ रहा है। माणा गांव के परिधानों को नया लुक देने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे यहां के कपड़ों की बाजार में डिमांड बढ़ सके। साथ ही यहां के ऊनी डिजाइन वस्त्रों की देश के दूसरे हिस्सों में भी बिक्री हो सके।

पौड़ी। एक देश एक राशन कार्ड की तर्ज पर जिले के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति महकमे ने राशन कार्ड धारकों के स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अभी तक जिलेभर में सभी कार्ड धारकों के डाटा को ऑनलाइन करने का काम किया गया था। इस डाटा में संशोधन के लिए भी समय दिया गया है। इसी ऑनलाइन डाटा के अनुसार स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। इस स्मार्ट कार्ड में एक तरफ परिवार के मुखिया का फोटो चस्पा होगा तो दूसरी तरफ परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल होगी। जिलापूर्ति अधिकारी पौड़ी केएस कोहली ने बताया कि जिले के 1 लाख 76 हजार 981 राशन कार्डों की साढ़े 6 लाख से अधिक यूनिटे हैं। कार्ड धारकों के जो डाटा ऑन लाइन हुआ है उसमें त्रुटियां भी है। इन्हें दूर करने के लिए उपभोक्ताओं को समय दिया गया है। इस काम के लिए एक एजेंसी का चयन भी किया जा रहा है। हालांकि दो बार टेंडर प्रक्रिया अपना ली गई लेकिन एजेंसी का चयन नहीं हो सका। एक बार फिर टेंडर जारी किए जा रहे हैं। अभी जो कार्डधारक अपने डेटा बेस में संशोधन करवाना चाहता है वह पौड़ी मुख्यालय सहित कोटद्वार और श्रीनगर आदि स्थानों पर इसमें सुधार करवा सकता है। एजेंसी चयन के बाद यह का

पौड़ी। भारतीय जनता पार्टी की मंगलवार को पौड़ी में नागरिकता संशोधन कानून पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिलेभर के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में कानून की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि सीएए की जानाकरी बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता पहुंचाएं। भंडारी ने कहा कि कानून को लेकर संपर्क और संवाद रखना होगा ताकि आम लोगों को इसकी पूरी जानकारी हासिल हो सके।  भंडारी ने कहा कि विधानसभावार और मंडलवार बैठकों का जिम्मा भी संबंधित विधायकों को दी गई। विधायक पौड़ी मुकेश कोली ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस तरह के कानून को लाने का प्रयास किया है। कुछ लोग कानून को लेकर गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं। लिहाजा सभी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वह इन भ्रांतियों को दूर करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पौड़ी के जिलाध्यक्ष सम्पत सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि कानून की पूरी जानकारी सभी को होनी जरूरी हो ताकि कोई संदेह न रहे। रावत ने कहा कि 5 जनवरी 2020 तक परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का पौड़