Saturday, 31 August 2019

वीरचन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में 22 आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य


पर्यटन स्वरोजगार योजना की जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित 

 

देहरादून। एनआईसी सभागार में वीरचन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर DM ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद के 22 आवेदकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें वाहन मद में 11 तथा गैरवाहन मद में 11 लाभार्थियों का चयन किया जाना है। बैठक में जिलाधिकारी ने गैरवाहन मद में प्राप्त 4 आवेदकों तथा वाहन मद में 12 उपिस्थित आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें से वाहन मद के अन्तर्गत 6 एवं गैर वाहन मद के 2 पात्र लाभार्थियों से प्राप्त अभिलखों को सही पाया गया। जिलाधिकारी ने पर्यटन विकास अधिकारी को माह सितम्बर में अधिकाधिक आवेदन प्राप्त करने के लिए योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 30 सितम्बर को पुनः आयोजित करवाये जाने को कहा।

बैठक में निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित आरक्षण प्रक्रिया अपनाने को कहा, उन्होंने वाहन मद के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए ऋण अनुदान स्वीकृत ड्राईविंग लाईसेंस एवं पर्वतीय क्षेत्र में वाहन संचालन सम्बन्धी अभिलेखों का बारिकी से निरीक्षण किया। उन्होंने गैर वाहन मद के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों से योजनान्तर्गत पार्किंग एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग को सम्मिलित करने के निर्देश दिये। बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी के.एस बिष्ट, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र शिखर सक्सेना, परिवहन एवं एमडीडीए के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

दूनाइट्स ने थ्रिल जोन के योग कैंप में बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

देहरादून। योग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास में, थ्रिल जोन ने आज तरब लिंग, अस्थल देहरादून में योग फॉर वैलनेस कैंप का आयोजन किया।कैंप के दौरान, प्रतिभागियों को इस बात की जानकारी दी गई कि योग किस तरह मन को फिर से जीवंत करने, इंद्रियों को तेज करने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने, आंतरिक-आत्म को परिष्कृत करने, शरीर को ऊर्जावान बनाने और शांत रहने में मदद करता है।योग शिविर में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने शारीरिक और मानसिक फिटनेस, एकाग्रता और स्ट्रेस बस्टर पर विशेष मॉड्यूल के साथ शरीर और आत्मा को फिर से जीवंत करने और सामान्य बीमारियों से राहत पाने के उद्देश्य से भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शिविर के निदेशक शक्ति मनोचा द्वारा योग के परिचय से हुई, जिसके बाद ओम का जाप किया गया। बाद में, आचार्य गौतम और श्री नोरबू वांगचुक ने योग प्रेमियों के लिए अष्टांग योग सत्र और ध्यान का आयोजन किया।

शिविर के दौरान आयोजित किए गए कई अन्य कार्यक्रमों में प्राणायाम और सूक्षम क्रिया, धोती क्रिया, योग निद्रा और शंख प्रक्षालन आचार्य गौतम द्वारा किया गया, शरीर विश्लेषण, रंग चिकित्सा, तर्पण चिकित्सा, मृदा और मर्म चिकित्सा और एक्यूप्रेशर डॉ टीना द्वारा किया गया, विन्यासा योग विक्रांत द्वारा किया गया, पावर योग और पोषण योजना डॉ मेघा द्वारा  शक्ति द्वारा ब्लाइंडफोल्ड कायाकल्प और शवाशन सिखाया गया।शिविर में डॉ मेघा द्वारा श्कॉमन डिजीज एंड न्यूट्रिशन' और डाइट न्यूट्रिशन अवेयरनेस' सहित कई टॉक सत्र आयोजित किए गए।इस अवसर पर बोलते हुए, ऑर्गनाइजर पीसी कुशवाहा ने कहा, “इस योग फॉर वेलनेस शिविर के साथ, प्रतिभागियों ने मन को नियंत्रित करने के लिए आराम और कायाकल्प की अनूठी तकनीकों को सीखा है और अपने भीतर शांति का आनंद लेने के लिए ध्यान केंद्रित करना सीखा है। इस अवसर पर कार्यक्रम के निदेशक शक्ति मनोचा, अलकनंदा अशोक, डॉ भरत पाटिल, सुदेश पंची, अंजू भाटिया, कर्नल भाटिया, बबली कुशवाहा, अविनाश, ओ.पी.मनोचा, रीना, विशु धीमान, प्रेमलता चंदोला, सुषमा और सविता गुलाटी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

पीबीओआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एशोसिएशन की बैठक में सदस्यता अभियान पर हुई चर्चा

देहरादून। पी0बी0ओ0आर0 पूर्व सैनिक वेलफेयर एशोसिएशन के महानगर प्रकोष्ठ द्वारा नेहरूग्राम में शिव मंदिर के सभागार में पी0बी0ओ0आर0 संगठन के सदस्यता अभियान के अन्तर्गत बैठक का आयोजन किया गया। लगभग 30 पूर्व सैनिकों और आश्रितों ने पी0बी0ओ0आर0 संगठन की सदस्यता ग्रहण की। सभा की अध्यक्षता स्थानीय वरिष्ठ पूर्व सैनिक अरविन्द थापा ने की।

सभा में संगठन के केन्द्रीय अध्यक्ष पीटीआर शमशेर सिहं बिष्ट ने कहा पी0बी0ओ0आर0 पूर्व सैनिक संगठन को बने हुये मात्र 10 वर्ष हुये हैं, इन 10 वर्षाें में संगठन ने पूर्व सैनिकों के हितो के लिये अभूतपूर्व कार्य किये हैं, जैसे हाउस टैक्स में माफी, आॅर्नरी रैंक के सैनिको की सी0एस0डी0 कैन्टीन में लीकर के कोटे का माननीय उच्चन्यालय नैनीताल द्वारा न्याय दिलाना, सैनिक विधवाओं की पुत्री हेतु विवाह के लिए राज्य सरकार से अनुदान, भूमि खरीद में स्टाम्प ड्यूटी पर छूट, विभागों में कार्यरत पूर्व सैनिको की हितो की रक्षा, आमार्ड फोर्स ट्रूबलन (ए0एफ0टी0) द्वारा सैनिको को न्याय दिलाना, ओ0एन0जी0सी0 में गलत तरीके से निकाले गये पूर्व सैनिकों को माननीय उच्च न्यालय में याचिका दायर कर उनको उचित न्याय दिलाना आदि कार्यो को देखते हुये हजारों पूर्व सैनिको ने पी0बी0ओ0आर0 संगठन में आस्था दिखाते हुये संगठन की सदस्यता ग्रहण की है और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। सभा में हवलदार दलबीर सिहं को उनके उत्कृष्ठ कार्य के लिये सम्मानित किया गया।इस अवसर पर महानगर प्रभारी कैप्टन रमेश रावत ने नये बने हुये सदस्यों का अभिनन्दन करते हुये स्वागत किया उन्होंने कहा संगठन पूर्व सैनिकों के निदान के लिये हर सम्भव प्रयास कर रहा है।

सदस्यता सभा में पी0बी0ओ0आर0 पूर्व सैनिक महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष राजकुमारी थापा ने भी नये बने हुये महिला सदस्यों का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की महिलाओं को संगठन के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए एक जुट होकर कार्य करना चाहिये। इस अवसर में संगठन मंत्री कैप्टन सुरेन्द्र बिष्ट, कार्यलय प्रभारी सूबेदार क्लर्क वाई0डी0 शर्मा, शाखा अध्यक्ष सूबेदार प्रेम सिहं रावत, महिला उपाध्यक्षा कमला गुरूंग, सचिव माधुरी राई, कोषाध्यक्ष बीना बिष्ट, डोईवाला प्रभारी रक्षा बौड़ाई, हवलदार महेन्द्र सिहं, केन्द्रीय कार्यकारीणी सदस्य नायक विनोद बलूनी, कैप्टन कैलाश, हवलदार दलबीर सिहं, सिपाही रवि,सिपाही सुबोध थापा, आदि बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके आश्रित उपस्थित थे। सभा का संचालन संगठन के जिला प्रभारी कैप्टन यू0डी0 जोशी ने किया।

आरएमआईसी की परीक्षा में उत्तराखण्ड के 10 छात्रों ने परीक्षा पास की

देहरादून। आरएमआईसी की परीक्षा में उत्तराखण्ड के 10 छात्रों ने परीक्षा पास की है, डिफेन्स आॅफिसर्स एकेडमी के 2 छात्रों ने इस बार आरएमआईसी की परीक्षा में सफलता पाई है। शनिवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में एकेडमी के डारेक्टर पंकज आर्या ने बताया कि दो छात्रों को सफलता दिलाने मे डिफेन्स आॅंफिसर्स एकेडमी का सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि सीनियर और जूनियर दोनों बिंगों में पढाई के लिये उच्च कोटि की पुस्तकों के साथ ही साथ पढ़ाई की नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जिस कारण इस संस्थान के प्रति बच्चों की रूचि बढ़ी है। डिफेंन्स आॅफिसर्स एकेडमी ने आरआईएमसी परीक्षा में जून 2017 में आयुश बहुगुणा, दिसंबर 2017 मे चैतन्य धनई, जून 2018 सुमित नेगी, और जून 2019 में मन्नस अरोडा व नमन बिष्ट ने सफलता पाई है। उन्होने कहा कि पढाई के उच्च माप-दण्ड और पढाई के माहौल के साथ ही साथ छात्रों के मानसिक विकास और सामान्य ज्ञान में वृद्वि कर छात्रों के व्यक्तिव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पत्रकार वार्ता में सूरज आर्या, सुधीर शर्मा, डाॅ नीना अरोरा, अनिल बिष्ट, मन्नश अरोरा व नमन बिष्ट आदि उपस्थित रहे।

Friday, 30 August 2019

राशन कार्डों का आॅनलाइन वेलिडैशन एवं आॅथेंटिकेशन के लिए शिविर आयोजित होंगे

नैनीताल। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि खाद्य वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं को भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए जनपद की 44 न्याय पंचायतों एवं शहरी क्षेत्र हल्द्वानी में राशन कार्डों का आॅनलाईन वेलिडैशन एवं आॅथेंटिकेशन के कार्यों के लिए पूर्ति निरीक्षकों एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के द्वारा शिविरों का आयोजिन किया जाएगा। आयोजित होने वाले शिविरों का रोस्टर जारी कर दिया गया है। 

उन्होंने बताया कि जारी किए गए रोस्टर के अनुसार विकासखण्ड ओखलकाण्डा की न्याय पंचायत सुनकोट में 5 सितम्बर को, नाई में 9 को, तुषराड़ में 13, कालाआगर में 16, ओखलकाण्डा में 21 को, डालकन्या में 23 सितम्बर को शिविर का आयोजन किया जाएगा। विकासखण्ड बेतालघाट की न्याय पंचायत सिमलखां में 4 सितम्बर को, गरमपानी में 9, घंघरेटी में 16, बेतालघाट में 21, रातीघाट में 24, दाड़िमा में 28 सितम्बर को शिविर का आयोजन किया जाएगा। विकासखण्ड धारी की न्याय पंचायत चैखुटा में 6 सितम्बर, मज्यूली में 12, सरना में 21 सितम्बर को तथा विकासखण्ड भीमताल की न्याय पंचायत खुर्पाताल में 7 सितम्बर, ज्योलीकोट में 9, रानीबाग में 13, ओखलढूंगा में 16,  पिनरौं में 21, थपलियामहरा गाॅव में 24, सांगुड़ीगाॅव में 28 सितम्बर को, विकासखण्ड हल्द्वानी की न्याय पंचायत लाखनमण्डी में 4 सितम्बर, कुॅवरपर में 9, बमौरी में 12, देवलचैड़ में 16, गुनीपुरजीवानन्द में 19, हरिपुर बच्ची में 24 सितम्बर को शिविर का आयोजन किया जाएगा। विकासखण्ड रामनगर की न्याय पंचायत जोगीपुरा में 4 सितम्बर, साल्दे में 9 सितम्बर, चिल्किया में 13, छोई में 18 सितम्बर को, विकासखण्ड कोटाबाग की न्याय पंचायत स्यात में 5 सितम्बर, डोला में 11 व 12 सितम्बर, बैलपड़ाव में 16 सितम्बर, कालाढूंगी बन्दोबस्ती में 23, गिन्तीगाॅंव में 25, अमगढ़ी में 28 सितम्बर को तथा विकासखण्ड रामगढ़  की न्याय पंचायत रामगढ़ में 5 सितम्बर, नथुवाखान में 11, सिरमौली में 13, प्यूड़ा में 16, पाथरी में 23, सुयालबाड़ी में 27 सितम्बर को शिविर का आयोजन यिा जाएगा। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा में 4 व 7 सितम्बर को दमुवाढूंगा में 9 सितम्बर, भेटिया पड़ाव में 13, राजपुरा में 16 व 19 सितम्बर, बरेली रोड पर 21 सितम्बर व रामपुर रोड पर 24 सितम्बर को शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी श्री बंसल ने सम्बन्धित क्षेत्रीय जनता से अपील की है कि वे जनहित में आयोजित किये जा रहे शिविरों में राशन कार्ड आॅनलाईन एवं वेलिडेशन आदि से सम्बन्धिक कार्य करवा कर शिविर का लाभ उठाएं ताकि भविष्य में की जाने वाली खाद्य आपूर्ति में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।

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रक्तदान शिविर 1 सितम्बर को 

देहरादून। रक्तदान महादान के संदेश को लेकर उत्तराखंड स्कूल वेन एसोसियेशन आगामी 1 सितम्बर को राजधानी दून मे रक्तदान शिविर आयोजित करने जा रहीं हैं। जानकारी देते हुये उत्तराखंड स्कूल वेन एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने कहा की डेंगू पीडतों की खून एवं प्लेट्लेस की आवश्कता को देखते हुए उत्तराखंड स्कूल वेन एसोसियेशन के सदस्य स्कूल वेन वाहन चालकों द्वारा 1 सितम्बर को आत्माराम धर्मशाला कृष्ण नगर मे सुबह 9.30 बजे रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है। जिसमें मुख्य रूप से नरेश बंसल कैबिनेट मंत्री दर्जाधारी, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक हरबंस कपूर, गणेश जोशी, पुनीत मित्तल एवं वरिष्ठजन उपस्थित रहेंगे।

रेनो ट्राइबरः बिल्कुल नया, अधिक स्पेशियस और अल्ट्रा मॉड्यूलर गेम चेंजर हुआ लॉन्च, कीमत होगी 4.95 लाख रु

देहरादून। रेनो ट्राइबर बेहद आकर्षक रूप से डिजाइन किया गया, अधिक जगह वाला एवं मॉड्यूलर और विभिन्न सुविधाओं से युक्त वाहन है, जिसने 4 मीटर से कम की श्रेणी में एक से 7 वयस्कों को आराम से समायोजित करने की उपलब्धि की है। बिल्कुल नई एनर्जी इंजनरू रेनो ट्राइबर में 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो रखरखाव की कम लागत के साथ बेहतर प्रदर्शन एवं ईंधन की बचत का शानदार मिश्रण पेश करता है

रेनो ट्राइबर का एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज इस श्रेणी में सबसे शानदार है, साथ ही इसके वार्षिक रखरखाव पैकेज की लागत भी बेहद कम है। रेनो ट्राइबर सुरक्षा की कई सुविधाओं से सुसज्जित है और इसमें 4 एयरबैग्स लगाए गए हैं, जो इस श्रेणी में सबसे बेहतरीन है। भारत में कारों के सर्वप्रमुख यूरोपीय ब्रांड, रेनो ने अपने बिल्कुल नए गेम चेंजर, रेनो ट्राइबर को 4.95 लाख रु (एक्स-शोरूम, पूरे भारत में) की बेहद आकर्षक शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया। रेनो ट्राइबर चार ट्रिम्स- यानी कि त्ग्म्, त्ग्स्, त्ग्ज्, त्गर्् में उपलब्ध होगा। रेनो ट्राइबर को खासतौर पर भारतीय बाजार के लिए डिजाइन किया गया है और यह बी-सेगमेंट कार खरीदने की इच्छा रखने वाले ग्राहकों को बेजोड़ मूल्य प्रस्ताव देगा। रेनो ट्राइबर बेहद आकर्षक इंटीरियर के साथ आलीशान, अल्ट्रा-मॉड्यूलर एवं ईंधन-कुशल वाहन है, तथा 4 मीटर से कम की श्रेणी के इस शानदार वाहन में कई नवीनतम एवं व्यावहारिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस अवसर पर वेंकटराम मामिलपल्ले, कंट्री सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, रेनो इंडिया ऑपरेशंस, ने कहा, ष्आज रेनो ट्राइबर के लॉन्च के साथ हम भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के सबसे बड़े और सबसे तेजी से विकसित हो रहे सेगमेंट में प्रवेश करेंगे। रेनो ट्राइबर ज्यादा स्पेस और मॉड्यूलरिटी को नए सिरे से परिभाषित करेगा, जिसे हर सेगमेंट के ग्राहकों, खासतौर पर करते हुए बी-सेगमेंट के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। आकर्षक कीमतों पर उपलब्ध रेनो ट्राइबर ऐसे भारतीय ग्राहकों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जो कार खरीदने का निर्णय लेते समय मूल्य प्रस्ताव को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि, भारत में विस्तार से जुड़ी हमारी योजनाओं में रेनो ट्राइबर की भूमिका काफी अहम होगी, और हम इस विविधतापूर्ण एवं रोमांचक ऑटोमोटिव बाजार में रेनो ब्रांड के विकास के प्रति आशान्वित हैं।

”वन मंत्रियों की बैठक” में राज्य के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने किया प्रतिभाग

नई दिल्ली/देहरादून। नई दिल्ली स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित ”वन मंत्रियों की बैठक” में उत्तराखण्ड के वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की।

बैठक में उत्तराखण्ड के वन मंत्री  डाॅ. हरक सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री की आशा के अनुरूप राज्य में प्लास्टिक  को पहले काफी हद तक बैन कर दिया गया है। वन क्षेत्र में सुधार एवं वन क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने  बताया कि राज्य का 29 प्रतिशत भू-भाग में ही कृषि और जनसंख्या रहती है बाकी पूरा क्षेत्र वन है उन्होंने कहा कि वन को संरक्षण किये जाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैम्पा फण्ड के तहत रूपये 2675 करोड़ का बजट स्वीकृत करते हुये उत्तराखण्ड के वन एवं वन्य जीव मंत्री डा0 हरक सिंह रावत को क्रास चैक सौंपा। ज्ञातव्य है कि कैम्पा फण्ड का प्रयोग राज्यों के वन क्षेत्र में इजाफा करना, वन क्षेत्र  में जल संरक्षण और वन क्षेत्र की खराब भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। उन्होनें केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखण्ड पहाड़ी एवं वन राज्य होने के कारण राज्य सरकार के पास एक हैक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण का अधिकार है जिसको बढ़ाकर 05 हैक्टेयर कर दिया जाये ताकि राज्य के विकास कार्य सुचारू रूप से हो सके। केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि हिमाचल प्रदेश की तरह की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर 1000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपनी उम्र पार कर चुके परिपक्व वृक्षों के पातन अनुज्ञा हेतु अनुरोध किया ताकि उनके स्थान पर नये वृक्ष लगाये जा सकेगें। डा. रावत ने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि वस्तुओं के बनाने पर पूरी तरह से रोक लगाने से ही इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग बन्द किया जा सकता है। बैठक में केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो व उत्तराखण्ड के अपर प्रमुख वन संरक्षक डॅा. एस0डी0 सिंह एवं उत्तराखण्ड कैम्पा के सीईओ डॅा. समीर सिन्हा भी उपस्थित थे।

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आरक्षण सूची आने के बाद विकासनगर ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों में नाराजगी

विकासनगर। पंचायत चुनावों के लिए जारी की गई आरक्षण सूची के सामने आने के बाद विकासनगर ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है। क्षेत्र के ढालीपुर में आयोजित जनप्रतिनिधियों की बैठक में सरकार पर नियम के विरुद्ध आरक्षण व्यवस्था लागू करने का आरोप लगाया गया। बैठक में सरकार की आरक्षण नीति के विरोध में आरपार की लड़ाई लड़ने का एलान भी किया गया। ढालीपुर के पूर्व प्रधान मौहम्मद इकबाल के आवास पर आयोजित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की बैठक में आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को नियम विरुद्ध व सरकार की सोची समझी रणनीति का परिणाम बताया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के निवर्तमान सदस्य अजमेर सिंह राठौर ने कहा कि विकासनगर ब्लॉक में ग्राम पंचायत प्रधान के कुल 53 पदों में से 44 आरक्षित कर दिए गए हैं। क्षेत्र के 40 बीडीसी पदों में 27 आरक्षित हैं। इसके अलावा क्षेत्र की कुल सात जिला पंचायत सीटों में से छह को आरक्षित श्रेणी में डाल दिया गया है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आरक्षित श्रेणी के वोटर नहीं हैं, लेकिन सीट उस श्रेणी के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। उधर, ढालीपुर के पूर्व प्रधान मौहम्मद इकबाल ने कहा कि विकासनगर में 2011 की जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण दिया गया था, मौजूदा चुनाव के लिए भी उसी आधार पर सूची जारी कर दी गई है। जबकि विकासनगर की दो ग्राम सभाएं नगर पालिका में शामिल कर ली गई हैं। बैठक में ग्राम तिमली के निवर्तमान प्रधान नफीस अहमद, जीवनगढ़ के पूर्व प्रधान हुसनदीन, सुहैल पाशा, मौहम्मद इकराम, निवर्तमान ब्लॉक उप प्रमुख मौहम्मद खालिद गुड्डू, सरफराज अहमद, साजिद अली, मौहम्मद हाशिम मौजूद रहे।

अनुच्छेद-370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा

देहरादून। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने अनुच्छेद-370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रांतीय अध्यक्ष इंदु नौडियाल ने कहा कि संगठन का इसे हटाए जाने के तरीके का विरोध है। कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकार बहाल होने चाहिए। वहां से प्रतिबंध हटा लोगों व मुख्यधारा के नेताओं से बात की जाए। संगठन का जिला सम्मेलन गांधी ग्राम में आयोजित किया गया। इसमें छह प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें संसद और विधान मंडलों में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग पुरजोर ढंग से उठाई गई। इसके अलावा महिला हिंसा के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें महिला आयोग को अधिक सक्रिय व संवेदनशील बनाने, महिला कानूनों को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट, दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर रोक के लिए प्रभावी कदम, अधिकाधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की मांग भी की गई। इस दौरान समिति की नई जिला कार्यकारिणी का भी चुनाव हुआ। जिसमें नुरेसा अंसारी अध्यक्ष, दमयंती नेगी महामंत्री, चंदा ममगाईं व वृंदा मिश्रा उपाध्यक्ष, सीमा लिंगवाल कोषाध्यक्ष और संगीता थपलियाल व रामप्यारी सचिव बनी। तय किया गया कि संगठन का राज्य सम्मेलन 24 व 25 सितंबर को दून में आयोजित किया जाएगा।

दो सितंबर को गाजे-बाजे के साथ होगा गणपति बप्पा का स्वागत

देहरादून। दो सितंबर को गाजे-बाजे के साथ गणपति बप्पा का स्वागत होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। अधिकतर जगहों पर गणेशजी की प्रतिमा स्थापित कर 10 दिन तक धूमधाम से उत्सव मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार, भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन गजानंद की स्थापना  करने से विघ्नों से मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अमृत चैघड़िया में सुबह 6.10 से 7.44 तक और अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12ः01 से 12ः55 तक मूर्ति स्थापना करना शुभ होगा। गणेश चतुर्थी के लिए लोगों ने खरीदारी करना शुरू कर दिया है। लेकिन, बप्पा की सूंड किस तरफ होना चाहिए, प्रतिमा खड़ी हुई होना चाहिए या बैठी हुई आदि बातों को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। वहीं ज्योतिषाचार्यों की मानें तो दोनों ही तरफ की सूंड वाले गणेशजी की स्थापना शुभ होती है। बाईं तरफ की सूंड की प्रतिमा लेना ही शास्त्र सम्मत माना गया है। दाईं तरफ की सूंड की प्रतिमा में नियम-कायदों का पालन करना होता है। प्रतिमा हमेशी बैठी हुई मुद्रा में ही लेनी चाहिए। क्योंकि खड़े हुए गणेश को चलायमान माना जाता है। यदि सूंड प्रतिमा के बाएं हाथ की ओर घूमी हुई हो तो उन्हें वक्रतुंड कहा जाता है। इनकी पूजा-आराधना में बहुत ज्यादा नियम नहीं रहते हैं। सामान्य तरीके से हार-फूल, आरती, प्रसाद चढ़ाकर भगवान की आराधना की जा सकती है। पंडित या पुरोहित का मार्गदर्शन न भी हो तो कोई अड़चन नहीं रहती।

बहुश्रुत आरुषि निशंक भारत गौरव फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित

नई दिल्ली/देहरादून। सुप्रसिद्ध कत्थक नृत्यांगना, फिल्म निर्मात्री, कवित्री, व्यवसायी, पर्यावरणविद् व समाज सेविका आरुषि निशंक को भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन ने भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य के लिए दिया गया। दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में यह सम्मान आरुषि को दिया गया जिसमें श्री रतन लाल कटारिया एम ओ एस जल शक्ति, मार्गनी भारत सांसद लोकसभा, सत्य नारायण जातीय सांसद लोकसभा, संग्राम सिंह इंडियन रेसलर समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

आरुषि सुप्रसिद्ध कत्थक गुरु पदम् विभूषण बिरजू महाराज की शिष्या हैं और भारत सरकार के भारत विदेश सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् की कलाकार हैं. ये एक दर्जन से साधिक देशों में अपनी कत्थक की प्रस्तुति दे चुकी हैं. कत्थक के अलावा आरुषि विगत 10 वर्षों से सामाजिक क्षेत्रों में पर्यावरण संस्करण व संवर्धन, नारी सशक्तिकरण और पवित्र गंगा नदी अवं उसकी सहायक नदियों की स्वछता अवं संरक्षण के कार्यों में संलग्न हैं। आरुषि केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना की प्रमोटर हैं और साथ ही साथ हिमालय तथा नदियों की स्वछता अवा संवर्धन के समर्पित अभियान स्पर्श गंगा की राष्ट्रीय संयोजक भी हैं. इसके अलावा इनके द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश विदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित करती आ रही हैं। इस मौके पर अपनी प्रसन्ता व्यक्त करते हुए आरुषि निशंक ने कहा, ष्मैं धन्यवाद् करती हूँ  भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन का जिन्होंने मेरे प्रयासों को सराहते हुए यह सम्मान दिया. मुझे गर्व है की हमारे प्रयासों के चलते लोग गंगा सफाई के प्रति जागरूक हो रहे हैं. यह एक बड़ा मिशन है जिसके लिए सबका साथ आवश्यक है। हाल ही में उत्तराखंड की महँ सैन्य परंपरा अवं रीती रिवाजों पर केंद्रित उत्तराखंडी फिकलम मेजर निराला की निर्माण भी इन्होंने कियां यह फिल्म दर्शकों के बिच अत्यंत लोकप्रिय हुई है।

निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम 1 सितंबर से

देहरादून। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह शाह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावली को शत-प्रतिशत शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये रखने के लिये 01 सितम्बर से निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी अर्ह मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम संशोधन, स्थान परिवर्तन व सूची से नाम हटवाने हेतु प्रयोग कर सकते हैं अथवा से सम्पर्क कर सकते हैं। समस्त अर्ह मतदाता (01 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले) निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु निकटतम में भी जा सकते हैं। प्रत्येक मतदाता को सत्यापन के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शासकीय/अर्धशासकीय पहचान पत्र, बैंक पास बुक, किसान पहचान पत्र एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेजों की फोटो प्रति लानी आवश्यक होगी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 01 सितम्बर से बी.एल.ओ. घर-घर जाकर प्रत्येक निर्वाचक व उनसे संबंधित जानकारियों का सत्यापन करेंगे। सभी नागरिकों से अपेक्षा है कि वे अपने नाम, पते व स्थान परिवर्तन व अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये सत्यापन हेतु आने वाले बी.एल.ओ. का सहयोग करें अथवा अपरोक्त वेबसाइट का प्रयोग कर स्वयं व अपने परिवार का सत्यापन करें। 

विधायक जोशी ने किया पुल निर्माण स्थल का निरीक्षण

देहरादून। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने सहस्त्रधारा मुख्य मार्ग में काली-रो नदी में बनने वाले पुल का निरीक्षण किया। उन्होनें दूरभाष पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बरसात के समाप्त होते ही पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए। विश्व बैंक से वित्त पोषित यह पुल सहस्त्रधारा जाने वालों के लिए काफी मददगार होगा। इस अवसर पर अनुज कौशल, वीर सिंह चैहान, अरविन्द तोपवाल, धीरज थापा, संदीप थापा, प्रदीप रावत, मसीद अली, संजू थापा आदि उपस्थित रहे।

वरिष्ठ पत्रकार नंदकिशोर नौटियाल के निधन पर शोक जताया


देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वरिष्ठ पत्रकार नंदकिशोर नौटियाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि नंदकिशोर नौटियाल एक समर्पित पत्रकार थे, जिन्होंने सदैव पत्रकारिता के उच्च मूल्यों को बनाए रखा।

Thursday, 29 August 2019

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बैंगलुरू में आयोजित ‘‘आठवें इन्वेस्ट नाॅर्थ’’ कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

 

बैंगलोर/देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बैंगलोर में आयोजित आठवें इनवेस्ट नाॅर्थ कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उत्तराखण्ड में निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में सेवा क्षेत्र विशेष तौर पर पर्यटन, बायो टेक्नोलाॅजी, नवीकरणीय ऊर्जा, फिल्म शूटिंग व सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश की काफी सम्भावनाएं हैं। उत्तराखण्ड सरकार, निवेशकों को आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिए तत्पर है। गत दो वर्षों मंे राज्य में निवेश के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य तेजी से निवेश के लिये मुख्य गंतव्य स्थल के रूप में विकसित हुआ है। यह देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राज्य सरकार ने डीपीआईआईटी  और विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित विभिन्न व्यावसायिक सुधार किए हैं। पर्वतीय राज्यों द्वारा किए गए व्यापार सुधारों के मामले में उत्तराखण्ड अग्रणी है। 

लाॅजिस्टिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक बुनियादी अवसंरचनात्मक परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आईसीडी और एलसीएस की स्थापना की गई हैं।  आॅल वेदर रोड़ व जौलीग्रांट एयरपोर्ट की क्षमता विस्तार का काम प्रगति पर है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर से उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में स्थित उद्योगों को लाॅजिस्टिक्स के लिए सुगमता होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास को सुदृढ करने हेतु एकीकृत औद्योगिक आस्थानध्क्षेत्रों का निर्माण किया गया है, जो विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं से युक्त हैं। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कम औद्योगिक विद्युत दर, गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन की उपलब्धता, सौहार्दपूर्ण श्रमिक सम्बन्ध एवं न्यूनतम कार्यदिवसों की क्षति आदि कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं, जो उत्तराखण्ड में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक कारक सिद्ध हुए हैं।

उत्तराखण्ड में अक्टूबर, 2018 में प्रथम इन्वेस्टर्स समिट ''डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड'' का आयोजन किया गया था, जिसमें देश व विदेश के 4000 से अधिक प्रतिनिधियों, निवेशकों, उद्योगपतियों ने प्रतिभाग किया था। शिखर सम्मेलन के दौरान 600 से अधिक निवेशकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए रू. 1,24,000 करोड़ (एक लाख चैबिस हजार करोड़घ्) से अधिक के प्रस्तावों के एमओयू किये गये। इन एमओयू के क्रियान्वयन के लिए ठोस पहल की गई है। इन्वेस्टर्स समिट के बाद के 10 माह में लगभग रू. 17 हजार करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश के प्रस्तावों की ग्राउण्डिंग की जा चुकी है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिकीकरण की अपार सम्भावनायें हैं। राज्य सरकार ने आॅटोमोबाइल, आयुष एवं वेलनेस, बायो-टैक्नोलाॅजी, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि क्षेत्रों को चिन्हित किया है और इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट नीतियां लागू कर आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं। राज्य का ध्यान ऐसी परियोजनाओं पर भी केंद्रित है, जिससे राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिकी को मजबूत किया जा सके। पाइन निडिल से ऊर्जा उत्पादन इनमें से एक है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें। राज्य सरकार ने अब तक 20 परियोजनाआंे की स्थापना के लिए विकासकर्ताओं का चयन किया है, जो लगभग 675 किलोवाट की बिजली उत्पादन कर सकेंगे और आने वाले समय में इस परियोजना की क्षमता को 5 मेगावाट तक बढ़ाये जाने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की सम्भावनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि उत्तराखण्ड भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये नयी पर्यटन नीति-2018 लागू की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य रिवर्स माइग्रेशन को सुगम बनाने, ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने और पारिस्थितिक पर्यटन, वैलनेस व साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। राज्य के प्रत्येक जनपद में एक नया थीम बेस्ड डेस्टिनेशन विकसित किया जा रहा है। राज्य में पर्यटक रोप-वे निर्माण की व्यापक सम्भावनायें हैं, जिनमें से कुछ चिन्हित परियोजनायें देहरादून-मसूरी, जानकी चट्टी-यमुनोत्री, गोविन्दघाट-हेमकुण्ड साहिब, भैरव गढ़ी, देव का डाण्डा, बिनसर प्रमुख हैं। हाल ही में देहरादून को मसूरी से जोड़ने वाले रोप-वे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है, जिससे सड़क मार्ग से यात्रा मंे लगने वाला समय एक घण्टा तीस मिनट से घटकर केवल 15-20 मिनट हो जायेगा। यह परियोजना विश्व की 5 सबसे लम्बी रोप-वे परियोजनाओं में से एक है, जिस पर रू. 285 करोड़ का व्यय अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को राज्य की आर्थिकी से जोड़ने के लिए उद्योग का दर्जा प्रदान दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की भी व्यापक सम्भावनाएं हैं। वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन के लिए कई निविदाएं आमंत्रित की हैं। पर्वतीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन की लगभग 148 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए उद्यमकर्ताध्विकासकर्ताओं का चयन किया जा चुका है, जिसका कुल निवेश लगभग रू. 600 करोड़ सम्भावित है। इसके अतिरिक्त 52 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा 66 वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवाड्र्स में उत्तराखण्ड का चयन मोस्ट फिल्म फेंडली स्टेट के लिए किया गया है। राज्य सरकार की फिल्म नीति के कारण ही पिछले वर्ष 180 से अधिक फिल्मों की शूटिंग राज्य में की गईं, जो एक समर्पित क्षेत्र नीति का ही परिणाम है। उत्तराखण्ड, सूचना प्रौद्योगिकी एवं समर्थित सेवाओं के क्षेत्र के विकास पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और इस क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष पहल की है। राज्य ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति को अधिसूचित कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत, दुनिया के शीर्ष 12 बायोटेक गंतव्यों में शामिल है। उत्तराखण्ड विविध प्रकार की वनस्पतियों और जड़ी-बूटियों से समृद्ध है और राज्य में कई विशेष प्रकार की दुर्लभ औषधीय और सुगंधित पौधे पाये जाते हैं। राज्य में उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद सहित आई0आई0टी0 रुड़की, जीबी पंत विश्वविद्यालय, जैव ऊर्जा संस्थान, रक्षा अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान सहित जैव प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित शोध संस्थान हैं, जो कि उत्तराखण्ड राज्य के सतत् विकास में निरन्तर योगदान प्रदान कर रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एक समर्पित जैव प्रौद्योगिकी पार्क प्रस्तावित किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी एवं इससे सम्बन्धित नवीन क्षेत्रों में निवेश की सुविधा को और सुगम बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति-2018-23 को अधिसूचित किया जा चुका है। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी सम्बोधित किया।  

रूद्रप्रयाग के चिरबटिया में ‘मानसून हिल हॉफ मैराथन’ 1 सितंबर को 

रूद्रप्रयाग के चिरबटिया में 'मानसून हिल हॉफ मैराथन' 1 सितंबर को

देहरादून। रुद्रप्रयाग के चिरबटिया गांव में रिलायंस फाउंडेशन की दूसरी मानसून हिल हॉफ मैराथन 1 सितंबर को आयोजित होगी। इस हॉफ मैराथन का आयोजन 'पहल हिमालया' द्वारा रिलायंस फाउंडेशन के मार्गदर्शन में ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों के तौर पर किया जा रहा है। इस हॉफ मैराथन को जिला प्रशासन-रुद्रप्रयाग, पर्यटन विभाग और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा सामूहिक रूप से किया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता एम. अंबानी के नेतृत्व में फाउंडेशन का मानता है कि खेल एक प्रभावी माध्यम है, जिससे युवाओं में टीमवर्क, अनुशासन और प्रतिबद्धता जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। यह हॉफ मैराथन इन गांवों में एक नई शुरुआत के तौर पर अपनी भूमिका निभाएगी जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करना है।

देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में मानसून हिल हाॅफ मैराथन के आयोजकों ने बताया कि रिलायंस फाउंडेशन की 'स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट' पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना और पारंपरिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना है। चिरबटिया (लुथिया) गांव में यह हॉफ मैराथन हो रही है। यह गांव गढ़वाल हिमालय में समुद्र तल से लगभग 2,284 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह हॉफ मैराथन रुद्रप्रयाग जिले के इस छोटे से गांव में रिलायंस फाउंडेशन के प्रयासों से पैदा हुए सामाजिक प्रभाव को को प्रदर्शित करता है। रुद्रप्रयाग जिले के स्थानीय लोग, बच्चे, महिलाएं 2018 में हॉफ मैराथन में पहली बार दौड़े थे। विभिन्न श्रेणियों में यह हॉफ मैराथन हुई थी। पिछले वर्ष के जश्न को दोहराते हुए इस बार भी जाति, उम्र और लिंग के भेद से ऊपर उठकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस हॉफ मैराथन का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि प्रकृति के करीब और अनछुए प्राकृतिक भूभाग पर हो रही है। मानसून हिल हॉफ मैराथन का पहला संस्करण 29 अगस्त, 2018 को आयोजित किया गया था। उसमें चिरबतिया और आसपास के गांवों से भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। पहली बार मैराथन में विभिन्न श्रेणियों में जीत हासिल करने वाले 11 युवा धावकों (पांच लड़कियों और छह लड़कों) की क्षमता को पहचानते हुए 21 अक्टूबर, 2018 को आयोजित एयरटेल दिल्ली हॉफ मैराथन में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया गया। सभी लड़कियों ने दिल्ली मैराथन में टॉप दस में जगह बनाई थी, वहीं 12वीं कक्षा की छात्रा मोनिका राणा ने विभिन्न आयु वर्गों में 785 महिला धावकों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस वर्ष भी प्रतिभागियों ने मानसून हिल हॉफ मैराथन के दूसरे संस्करण के लिए कड़ा अभ्यास किया है, और वे 1 सितंबर, 2019 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैराथन चार श्रेणियां में होगा। हॉफ मैराथन 21.1 किमी की होगी, चैलेंज रन 10 किमी, चैलेंज रन 5 किमी, 

चैलेंज रन 3 किमी की होगी।

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