मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्रालय ने अन्य राज्यों में फंसे लोगों की सुरक्षित घर वापसी का जिम्मा राज्यों को सौंप दिया है। केंद्र का आदेश राहत भरा है। राज्य आपस में तय करेंगे कि उनके यहां फंसे नागरिकों को कैसे वापस लाया जा सकता है। इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार सभी राज्यों में फंसे नागरिकों की सूची तैयार करेगी, उसके बाद उन राज्यों के साथ वार्ता कर आने जाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। उत्तराखंड में भी कई राज्यों के लोग फंसे है, तो वहां की राज्य सरकारों को भी अवगत करवाया जाएगा। सरकार चरणबद्ध तरीके से हर राज्य के साथ मिलकर फंसे नागरिकों को सुरक्षित लाने और भेजने का प्रयास करेगी। घर पहुंचाने के बाद सभी को होम क्वांरटीन या जरूरत पड़ने पर संस्थागत क्वारंटीन करने के संबंध में जारी गाइडलाइन का भी अनुपालन होगा। प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारी तय किए हुए हैं। सचिव परिवहन शैलेश बगोली इस सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। उनके साथ दो अन्य अधिकारियों को भी लगाया गया है। अभी तक इनका कार्य लोगों से संपर्क बनाकर उनकी समस्याओं के समाधान की मॉनिटरिंग करना था। अब उनकी वापसी के लिए बनाई जाने वाली व्यवस्था भी यही देखेंगे।
घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरु हो गई है। जो भी प्रवासी बाहरी राज्यों से उत्तराखंड लौटना चाहते हैं उन सभी को स्मार्ट सिटी का फार्म भरना होगा। साथ ही इस लिंक
https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php
पर अपना पूर्ण विवरण भरना होगा। उसके बाद इन लोगों को नोडल अधिकारियों की मदद से स्क्रीनिंग व जांच की जाएगी। यदि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव निकली तो उन्हें उत्तराखंड लाया जाएगा।
http://smartcitydehradun.uk.gov.in
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बाहरी प्रदेशों में फंसे उत्तराखंडवासियों की जल्द वापसी की तैयारी के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, बाहर फंसा जो भी उत्तराखंडी अपने राज्य लौटना चाहता है, उसकी वापसी के लिए सभी मानकों के अनुसार उचित प्रबंध किए जाएंगे।
त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड